जामखेड, (प्रतिनिधी) – जामखेड नगरपरिषदेकडून तयार केलेला जामखेड शहर विकास आराखडा प्रशासनाने नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी तयार केला ,असा सवाल नागरिक उपस्थित करताना दिसून येत आहे. व्यापारी, राजकीय, सामाजिक लोकांना, जनतेला विश्वासात न घेता केलेला शहर विकास आराखड्याला शहरातील व्यापारी, मुस्लिम पंच कमिटी व नागरिकांनी विरोध करत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

याबाबत शहरवासियांच्या वतीने नगरपरिषद प्रशासनाकडे निवेदन देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६चे कलम २६/११ अन्वये तयार केलेल्या जामखेड शहर विकास आराखडयात फार मोठ्या प्रमाणावर चुका आहेत. याबाबत तक्रारी दाखल करण्याच्या दि. १६ फेब्रुवारी शेवटच्या दिवसापर्यंत नागरिकांना नगरपरिषद प्रशासनाने सविस्तर माहिती पोहोचविली नाही. त्यामुळे सदर आराखडयाबाबत हरकती नागरिकांना करता आल्या नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी प्रशासनाच्या या धोरणाविरोधात आणि विकासाचा आराखडा आमच्या जीवनाशी निगडीत असताना आम्हालाच विचारात न घेतल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

नगरपरिषदला दिलेल्या निवेदनावर प्रा. मधुकर राळेभात, अझहर काझी, मंजुर सय्यद, मुख्तार सय्यद, शरद शिंगवी, पितळे, मोहन भंडारी, संतोष लोढा, नाझीम काझी, हाजी जावेद बारूद सय्यद, शिवाजी डोंगरे, ण्णा साठे, अॅड. घुमरे, अँड. बोलभट पी.बी, अॅड जे. एम. सय्यद, अॅड बी.एस घोडेस्वार, अॅड बी.व्ही. जायभाय, अँड. बारवकर, हजू सूभेदार, नय्युम सुभेदार, अँड एच.डी.सपका , अँड.अमीर पठाण, अँड. अमोल जगताप, बागवान आबेद, गणेश सरोदे, विशाल अब्दुले अशा नागरिकांच्या सह्या आहेत.

आराखड्याबाबत एक महिना उलटला असला तरी मुख्याधिकारी आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांनी कोणतीही जनजागृती केली नाही. नगरपरिषद व नगररचना जनजागृती करण्यासाठी तहसील, पोलीस स्टेशन, पंचायत समिती, शहरातील मोक्याच्या जागेवर मोठ्या बँनर लावणे आवश्यक होते. मात्र, मुख्याधिकाऱ्यांनी शेवटच्या दिवशी १६ फेब्रुवारीपर्यंत नागरिकांनी हरकती नोंदणी करण्याची सूचना अशी पोस्ट सायंकाळी व्हॉटस अॅपच्या काही ग्रूपवर टाकून मोकळे झाले. हे उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याच्या प्रतिक्रिया नागरिकांनी आहे. मुख्याधिकाऱ्यांकडून विकास आराखडा जनतेपर्यंत पोहचला नाही, याला मुख्याधिकारी व नगरपरिषद प्रशासन जबाबदार आहे, असा सूर नागरिकांमधून उमटताना दिसून येत आहे.

एवढी मोठी डोळेझाक कशासाठी
शहराचा विकास झालाच पाहिजे, मात्र आजची स्थिती पाहवून डीपी प्लॅन करायला हवा होता. कब्रस्तानची जागा तसेच अनेक ठिकाणच्या जागा प्रशासनाने ताब्यात घेऊन त्यांना विस्थापित करून रस्त्यावर आणण्याचे काम या प्लॅनने केले आहे. सध्या चालू असलेल्या नानी-नानी पार्क जवळचा दुसरा बगीचा डीपी प्लॅनमध्ये दाखवला आहे. बीडरोडवरील ३० मीटर रस्त्यामध्ये अनेक घरे तुटत आहेत, मग त्याच रोडवर ४५ मीटर रस्ता शहरात कशासाठी ? एवढी मोठी डोळेझाक कोणाच्या सांगण्यावरून केली? असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून सुट्टीच्या तीन दिवसांतही नागरिकांच्या तक्रारी घेण्यासाठी टेबल कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी प्रा. मधुकर राळेभात यांनी केली आहे.