TDR New Rules – पालिका अथवा प्राधिकरणाच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) आरक्षित जमिनी आणि रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्या जमिनी पालिकेने अथवा प्राधिकरणाने ताब्यात घेतल्या आहेत, मात्र निधीअभावी किंवा अन्य कारणांमुळे विकसित झालेल्या नाहीत, त्यांचा विकास आता विकसकामार्फत करता येणार आहे. यासाठी संबंधितांना कन्स्ट्रक्शन ॲमेनिटी टीडीआर स्वरूपात मोबदला दिला जाणार आहे. या निर्णयामुळे रस्ते, उद्याने, शाळा आणि दवाखाने आदी सुविधा उभ्या होतील. नगरविकास विभागाने नुकतीच एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत (युडीसीपीआर) या निर्णयाचा समावेश केला आहे. पूर्वीच्या नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीवर आरक्षण असेल, तर ती जमीन मालकाने स्वतः विकसित करून सरकारला दिली तरच त्याला कन्स्ट्रक्शन टीडीआर मिळत असे. आता सरकारने हा नियम शिथिल केला आहे. आता जमिनीचा मूळ मालक आणि ती सोय विकसित करणारी त्रयस्थ व्यक्ती म्हणजेच विकसक हे वेगवेगळे असू शकतात. म्हणजेच, जमिनीचा मालक फक्त जमीन देईल आणि एखादा बिल्डर किंवा विकसक त्यावर स्वखर्चाने शाळा, रुग्णालय बांधून देईल. त्या बदल्यात सरकार विकसकाला कन्स्ट्रक्शन टीडीआर देईल. या आहेत अटी – आरक्षित जमिनीवर रस्ते किंवा नागरी सुविधा विकसित करण्यासाठी पहिली संधी मूळ जमीन मालकाला. – जर मूळ मालक विकास करण्यास तयार नसेल, तर नियोजन प्राधिकरणाला पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवून पात्र विकसकाची निवड करया येईल -विकसकाला प्राधिकरणाच्या अटी-शर्तींनुसार काम करावे लागेल. काही प्रकरणांत विकसकाला ठराविक प्रीमियम रक्कमही जमा करावी लागेल. – कन्स्ट्रक्शन ॲमेनिटी टीडीआर देताना प्राधिकरणाला खात्री करावी लागेल की, संबंधित कामासाठी किंवा जमिनीसाठी आधीच कोणताही मोबदला दिलेला नाही. एकाच कामासाठी दोनदा मोबदला दिला जाणार नाही.
