प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – पुणे जिल्हा परिषदेच्या गटांसाठीची आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सोडतीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी ७ गट, अनुसूचित जमातीसाठी ५ गट, तर नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी (ओबीसी) १९ गट राखीव झाले आहेत. त्यापैकी १० जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४२ गट राखीव असून, त्यापैकी २० गट महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.एकूण ७३ गटांपैकी ३७ गट महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या सोडतीवेळी जिल्हा नोडल अधिकारी उपजिल्हाधिकारी चारुशिला देशमुख, तहसिलदार जगदीश निंबाळकर, राहुल सारंग आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हस्ते चिठ्ठी काढून आरक्षण जाहीर करण्यात आले. या सोडतीमध्ये अनुसूचित जाती सात गट असून त्यापैकी चार गट महिलांसाठी, अनुसूचित जमातीसाठी पाच गट असून त्यापैकी ३ गट महिलांसाठी तर नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी १९ गट राखीव असून त्यापैकी दहा गट हे महिलांसाठी राखीव झाले आहेत.

निवडणूक शाखेची चूक मान्य..
सोडतीवेळी नवीन आरक्षण पद्धतीनुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचे आरक्षण हे जिल्ह्यातील गटांमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्येच्या गटापासून उतरत्या क्रमाने काढणे अपेक्षित आहे. मात्र अनुसूचित जाती गटाचे आरक्षण काढताना हवेली तालुक्यातील लोणीकाळभोर गटाऐवजी इंदापूर तालुक्यातील भिगवण गट आरक्षित असल्याचे सांगण्यात आले. तेव्हा उरुळी देवाची येथील नागरिकांनी भिगवण गटातील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या लोणीकाळभोरपेक्षा कमी असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा डुडी यांनी देखील निवडणूक शाखेची चूक झाल्याचे मान्य केली आणि अनुसूचित जातीसाठी भिगवण ऐवजी लोणीकाळभोर गटाची सोडत काढली.