नवी दिल्ली- सिनेमॅटोग्राफ सुधारणा विधेयकाला काल संसदेची मंजूरी मिळाली. दिनांक 27 जुलै रोजी राज्यसभेमध्ये या विधेयकाला मंजूरी मिळाली होती. वर्ष 1984 मध्ये म्हणजे 40 वर्षांपूर्वी सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता या कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

पायरसीमुळे चित्रपट उद्योगाच्या 20 हजार कोटींच्या नुकसानीला कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे पायरसीला व्यापक प्रमाणात आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे सुधारित विधेयक मांडण्यात आले होते. किमान 3 महिन्यांचा तुरुंगवास आणि 3 लाख रुपयांचा दंड अशी कडक शिक्षा देण्यात आली असून ही शिक्षा 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि चित्रपट निर्मिती खर्चाच्या 5 टक्के रकमेइतका दंड अशी वाढवता येण्याची तरतूद यामध्ये आहे.

येत्या 3 वर्षांत आपला चित्रपट उद्योग 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत भरारी घेणार असून त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळणार आहे. बदलत्या काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन पायरसीशी लढण्यासाठी आणि चित्रपट उद्योगाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे,

असे केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत बोलताना सांगितले. सुधारीत कायद्यानुसार चित्रपटाच्या परवान्याचे नूतनीकरण दर 10 वर्षांनी केले जाण्याची अट सरकारने काढून टाकली असून आता हा परवाना आजीवन वैध करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.