Politics News :  आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये (एनडीए) अंतर्गत मतभेद उफाळून आल्याचे चित्र आहे. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी सहकारी केंद्रीय मंत्री जितनराम मांझी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मांझी यांच्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चाने (धर्मनिरपेक्ष) अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षण धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला आहे.

बिहारमधील दोन्ही नेत्यांमधील संघर्षाला याच आठवड्यात सुरुवात झाली. मांझी यांच्या पक्षाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विद्यमान आरक्षणात अंतर्गत उप-कोटा देण्याचे समर्थन केले. मांझी यांचे पुत्र आणि बिहारचे मंत्री संतोष कुमार सुमन यांनी आरक्षणाचा लाभ अधिक गरजू आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित समुदायांपर्यंत पोहोचण्यासाठी धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले.

“आम्ही आरक्षण संपविण्याबाबत बोलत नाही. आरक्षण अधिक न्याय्य आणि प्रभावी करून त्याचा लाभ वंचितांपर्यंत पोहोचविण्याबाबत बोलत आहोत,” असे सुमन यांनी स्पष्ट केले.

नेमका वाद काय?

चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) आणि मांझी यांचा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हे बिहार तसेच केंद्रात एनडीएचे घटक पक्ष आहेत. मांझी हे मुसहर समाजातून येतात. हा समाज बिहारमधील अत्यंत मागासलेल्या दलित समुदायांपैकी एक मानला जातो.

दलित आरक्षणाचा लाभ पासवान आणि रविदास यांच्यासह काही मोजक्या समुदायांपुरता मर्यादित राहिला असून अनेक समुदायांना पुरेसा लाभ मिळालेला नाही, असा दावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चाने केला आहे. संतोष सुमन यांनी आपल्या मुसहर समाजातील एकही व्यक्ती भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिकारी झालेली नसल्याचेही म्हटले आहे.

या वादाची पार्श्वभूमी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ मधील महत्त्वपूर्ण निकालाशी संबंधित आहे. न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये अधिक मागासलेल्या घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्यांना उपवर्गीकरण करण्यास परवानगी दिली होती.

गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत अनुसूचित जाती-जमातींमधील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्याची मागणी करण्यात आली. काही संपन्न कुटुंबांकडून आरक्षणाचा लाभ सातत्याने घेतला जात असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला.

२०२४ च्या निकालाचा दाखला देत याचिकेत घटनापीठातील सातपैकी चार न्यायाधीशांनी अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही ‘क्रीमी लेअर’चे तत्त्व लागू करण्याची शक्यता व्यक्त केल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रीमी लेअरचे तत्त्व लागू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. सध्या हे तत्त्व केवळ इतर मागासवर्गीयांसाठी लागू आहे.

‘मांझींनी आधी राजीनामा द्यावा’

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चाच्या भूमिकेला प्रत्युत्तर देताना चिराग पासवान यांनी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उप-कोटा किंवा क्रीमी लेअरची मागणी करणाऱ्या मांझी आणि संतोष सुमन यांनी प्रथम मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, असे म्हटले.

“क्रीमी लेअर का असू नये, असे विचारणाऱ्यांनी आधी आरक्षणाचे लाभ सोडावेत. जितनराम मांझी यांना क्रीमी लेअरची संकल्पना मान्य असेल तर त्यांनी आधी राजीनामा द्यावा. त्यांच्या मुलानेही राजीनामा द्यावा,” असे पासवान यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

अनुसूचित जातींमधील सर्व समुदाय एकत्र राहिले आहेत, असे सांगत पासवान यांनी त्यांच्या पक्षाचा उप-कोट्याला नेहमीच विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. संविधानात अनुसूचित जातींचे आरक्षण आर्थिक निकषांवर ठरविण्याची तरतूद नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उप-कोटा किंवा क्रीमी लेअर आणल्यास सामाजिक न्यायाच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसू शकतो, असा दावा पासवान यांनी केला. अशा निर्णयामुळे समाजातील फूट वाढेल आणि सामाजिक न्यायाची लढाई कमकुवत होईल. दलितांना भेदभावाचा सामना करावा लागतच राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

आर्थिक निकषांवर क्रीमी लेअर लागू करायचीच असेल, तर जितनराम मांझींनी सर्वप्रथम मंत्रीपद सोडावे, असा पुनरुच्चार पासवान यांनी केला.