Supreme Court – जंतर-मंतरवर झालेल्‍या नीट आंदोलनादरम्‍यान पोलिसांच्या हिंसाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्च-स्तरीय चौकशी समितीने महिला आंदोलकांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारींची प्राधान्‍याने चौकशी करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. तसेच याबाबतचा अंतरिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करावा असे आदेश दिले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही स्पष्टोक्ती केली. ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी २० जुलै रोजी जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान महिलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार आणि विनयभंगाच्या आरोपांची न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी विनंती केली होती. तसेच पीडित महिलांना त्यांच्या तक्रारी चौकशीसाठी थेट सादर करता येतील, अशी यंत्रणा उभारण्याची विनंतीही गुप्ता यांनी केली आहे.

खंडपीठाने नमुद केले की, उच्च-स्तरीय चौकशी समिती आंदोलकांनी केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारींना प्राधान्य देईल. गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशानुसार समितीला या प्रकरणाची प्राधान्याने चौकशी करण्यास आणि त्वरित अंतरिम अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याच कारणास्तव एक स्वतंत्र रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे आणि उच्‍च-स्‍तरीय समितीला या मुद्द्याची चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.

दरम्‍यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट रोजी माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची उच्च-स्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत माजी मुख्य न्यायाधीश रवी शंकर झा, माजी न्यायाधीश शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे निवृत्त पोलीस महासंचालक एल. आर. बिश्नोई यांचाही समावेश आहे.