China – मानवी हक्क आणि लैंगिक समानतेच्या मुद्यावर चीनने आपली कटिबद्धता जपावी, अशी मागणी भारताच्यावतीने आज करण्यात आली. दिनांक २२ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या चौथ्या युनिव्हर्सल पीरियडिक रिव्ह्यू कार्यगटाचे सत्र होत आहे. या कार्यगटाच्या ४५ व्या सत्रामध्ये भारताचे प्रतिनिधी गौरव कुमार ठाकूर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.

भारताने या बैठकीमध्ये ३ शिफारसी केल्या आहेत. मानवी हक्कांच्या पूर्ण अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेतला जावा. सर्वसमावेशक आणि स्थायी विकासाच्या आधारे मानवी हक्कांचे नियमित रक्षण केले जाईल, याची काळजी घेतली जावी ही यातील पहिली शिफारस आहे.

दुसरी शिफारस म्हणजे चीनने लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन द्यायला हवे. सर्व मुली आणि महिलांच्या सबलीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात यावे. तिसरी शिफारस म्हणजे चीनने बहुस्तरिय व्यवस्थांमधील सुधारणांसह उदयोन्मुख देशांसाठी विधायक भूमिका बजावावी, असे भारताने सुचवले आहे.

या कार्यगटाच्या सत्रादरम्यान चीनच्या मानवी हक्कांच्या नोंदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर छाननीला सामोरे जात आहेत. सदस्य देशांमधील मानवाधिकारांची अंमलबजावणी आणि लैंगिक समानतेसह अन्य मूल्यांधिष्ठित कार्यक्रमांचा आढावा या सत्रामध्ये घेतला जातो आहे. या सत्रामध्ये चीनला चौथ्यांदा सामोरे जावे लागते आहे.

यापूर्वी २०१८ च्या नोव्हेंबरमध्ये चीनला या सत्राच्या छाननीला सामोरे जावे लागले होते. उघ्युर मुस्लिमांना समूहाने ताब्यात घेतले जाण्याचा मुद्दा तेंव्हा उपस्थित करण्यात आला होता. चीनला १५० देशांकडून ३४६ शिफारशी प्राप्त झाल्या आणि त्यापैकी १८४ शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या, अनेकांनी स्वीकारलेल्या आणि आधीच अंमलात आणल्या गेलेल्या म्हणून या शिफारसींबाबत शंका उपस्थित केली होती.

उघ्युर आणि तिबेटींवरील अत्याचारांबाबत केलेले आक्षेप चीनने फेटाळून लावले होते. मात्र २०१८ पासून चीनच्या विविध प्रांतांमध्ये मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे अनेक विषय उपस्थित करण्यात आले होते. संयुक्त राष्ट्रामध्येही या विषयांबाबतचे आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. मात्र दरवेळी चीनकडून त्या विषयांवरील चर्चा टाळली गेली होती.