पुणे : राज्यात मागील पाच वर्षात अर्भक मृत्युदर घटत असल्याचा दावा सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या २०१८ च्या एसआरएस अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याचा अर्भक मृत्युदर हा प्रती एक हजार जन्मलेल्या बाळांपैकी १९ इतका होता, तर आता राज्याचा नवजात अर्भक मृत्युदर हा ११ असल्याचे केंद्र शासनाच्या संस्थांनी केलेल्या सव्र्व्हेनुसार दिसून येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.

राज्य स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गाभा समिती स्थापन करण्यात आली असून, प्रत्येक तीन महिन्याला बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात येतो. आदिवासी जिल्ह्यांतील बालमृत्यू कमी करण्याकरीता समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात बालमृत्यू अन्वेषण समिती स्थापन करून दरमहा झालेल्या बालमृत्यूची कारणे निश्चित करण्यात येतात.

यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ५५ विशेष नवजात शिशू काळजी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. यामध्ये दरवर्षी अंदाजे ६० ते ७० हजार आजारी नवजात शिशू, तसेच कमी वजनाच्या बालकांवर उपचार केले जातात. या कक्षामध्ये कांगारू मदर केअर पद्धतीचा वापर आणि उपचार करण्यात येतात. यातून यशस्वीपणे घरी सोडलेल्या बालकांचा दर हा उत्कृष्ट आहे, असा दावा देखील करण्यात आला आहे.

योजनेतील काही महत्त्वाचे मुद्दे…

• जननी शिशूसुरक्षामध्ये शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील बालकांवर मोफत उपचार, आहार.
• आदिवासी भागातील कमी वजनाच्या बालकांसाठी कांगारू पद्धतीचा वापर.
• आरोग्यसेविका, आशा यांचे प्रशिक्षण आणि पालकांचे समुपदेशन.
• ‘आशा’द्वारे राज्यातील सर्व नवजात बालकांची गृहभेटी देऊन आरोग्याची तपासणी.
• गंभीर बालकांना उपचाराकरीता संदभीत करणे,
• राज्यात कुपोषित बालकांच्या उपचारासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर ७९ पोषण पुनर्वसन केंद्र.

माता व बालआरोग्य कार्यक्रमांमुळे बालमृत्यू झाले कमी

वर्ष ० ते ५ वर्ष वयोगटातील मृत्यू
२०२२-२३ (एप्रिल २२ ते मार्च २३) १७ हजार १५०
२०२३-२४ (एप्रिल २३ ते मार्च २४) १३ हजार ८१०
२०२४-२५ (एप्रिल २४ ते फेब्रु. २५) १२ हजार ४३८