Child Marriage : दरवर्षी २७ नोव्हेंबर हा बालविवाह (Child Marriage), अल्पवयीन विवाह आणि सक्तीचे विवाह निर्मूलनासाठीचा आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून घोषित करणारा ठराव मंजूर झाला. संयुक्त राष्ट्र महासभेत या ठरावाला भारताने सहप्रायोजित केले आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेने शुक्रवारी सिएरा लिओनच्या नेतृत्वाखालील बालविवाह, अल्पवयीन विवाह आणि सक्तीचे विवाह निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस नावाचा ठराव एकमताने मंजूर केला.

दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी देशात बाल विवाह मुक्त भारत, म्हणजेच बालविवाह (Child Marriage) मुक्त भारत ही मोहीम सुरू करण्यात आली. त्याचा उद्देश २०२६ पर्यंत बालविवाहाचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी करणे आणि २०३० पर्यंत भारताला बालविवाह मुक्त करणे हा आहे.

सिएरा लिओनच्या प्रथम महिला आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ आफ्रिकन फर्स्ट लेडीज फॉर डेव्हलपमेंटच्या अध्यक्षा फातिमा माडा बायो आणि जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रनचे संस्थापक भुवन रिभू यांनीही या मुद्द्याचे समर्थन केले होते, त्यांनी बालविवाह संपवण्यासाठी एक समर्पित जागतिक दिवस साजरा करण्याचे आंतरराष्ट्रीय आवाहन केले होते.

हा ठराव सदस्य राष्ट्रांना बालविवाह, लवकर होणारे विवाह आणि सक्तीचे विवाह (Child Marriage) संपुष्टात आणण्यासाठी सर्वांगीण, बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय धोरणे आणि कृती योजना विकसित करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहित करतो.

सर्व मुलींच्या दर्जेदार शिक्षणात गुंतवणूक करावी, त्यामध्ये विवाहित मुली आणि तरुण स्त्रियांना शिक्षण सुरू ठेवण्यास किंवा शिक्षणात परत येण्यास सक्षम करणाऱ्या कार्यक्रमांचा समावेश असावा, आणि प्रतिबंधासाठी एक प्रमुख धोरण म्हणून महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन सर्व देशांना केले गेले आहे.