– प्रा. डॉ. सुभाष राठोड United Nations : जगाच्या आकाशात युद्धाच्या ज्वाळा भडकत असताना एक प्रश्न सतत मनाला छळतो, कुठे आहे संयुक्त राष्ट्रसंघ? (United Nations) कुठे झोपलाय या जगाचा तथाकथित राखणदार? केवळ निषेधाच्या शब्दांच्या पलीकडे संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) ही जागतिक संस्था काही बोलणार आहे की नाही? आणि जर बोलणार असेल तर त्या शब्दांना कृतीची साथ कधी मिळणार? आज जग एका अत्यंत अस्थिर टप्प्यावर उभे आहे. आखातात पुन्हा एकदा युद्धाच्या ज्वाळा पेटल्या आहेत. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे आखातातील परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. यांच्या संघर्षामुळे संपूर्ण प्रदेश धगधगत आहे. क्षेपणास्त्रांचे स्फोट, ड्रोनचे हल्ले आणि बॉम्बच्या गर्जना यामुळे आकाश दणाणून गेले आहे. या संघर्षात सर्वाधिक बळी जात आहेत ते निष्पाप नागरिक. युद्धाचा खरा चेहरा नेहमीच निर्दयी असतो आणि त्याचे सर्वात मोठे बळी सामान्य लोकच ठरतात. अशा परिस्थितीत जगाला शांततेचा मार्ग दाखवण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्या संयुक्त राष्ट्र संघाकडे सर्वांची नजर लागलेली आहे; परंतु दुर्दैवाने आज त्या संस्थेची भूमिका अनेकांच्या दृष्टीने केवळ निषेध आणि चिंता व्यक्त करण्यापुरती मर्यादित राहिलेली दिसते. United Nations काही देशांनी अमेरिका आणि इस्रायलच्या कारवाईला पाठिंबा दिला आहे, तर काही राष्ट्रांनी या हल्ल्यांचा निषेध करत इराणशी एकात्मता व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे अनेक देशांनी सावध भूमिका घेत तटस्थ विधाने करत परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. या घडामोडींमध्ये भारतानेही संतुलित आणि सावध भूमिका घेतली आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून सध्याच्या परिस्थितीवर विचारविनिमय केला. संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्याशीही संवाद साधला. यूएईवरील हल्ल्यांचा त्यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आणि मृत्यूमुखी पडलेल्यांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या. या कठीण काळात भारत यूएईसोबत उभा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच यूएईमध्ये राहणार्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत घेतलेल्या उपाययोजनांबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केले. भारताने प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्य कायम ठेवण्यासाठी सर्व पक्षांनी संयम बाळगावा, असे आवाहनही केले आहे.या संघर्षाचे परिणाम केवळ आखातापुरते मर्यादित राहिले नाहीत. युद्ध वाढल्याने लेबनॉन, येमेन तसेच इतर देशांपर्यंत त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. इराणशी संलग्न असलेल्या विविध गटांनी संघर्षात उडी घेतल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. परिणामी आखातात अमेरिकेची लष्करी उपस्थिती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दीर्घकाळ संघर्ष चालू राहिल्यास अमेरिकेला आपल्या लष्करी तळांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक सैन्य तैनात करावे लागू शकते. या युद्धाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही (United Nations) होताना दिसत आहे. संघर्षामुळे जागतिक तेल आणि गॅस बाजारात तणाव निर्माण झाला आहे. एनपीजी आणि एलपीजीच्या किमती वाढल्या असून पेट्रोल, डीझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. इंधन दरवाढीचा परिणाम वाहतूक, अन्नधान्य, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंवर झाला आहे. परिणामी जगभरात महागाई वाढल्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेष लक्ष वेधले जात आहे ते होर्मुझची सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीकडे. या मार्गाने जगातील जवळपास वीस टक्के तेल व्यापार होतो. या मार्गात अडथळा निर्माण झाल्याने जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचा थेट परिणाम भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. युद्धामुळे जागतिक शेअर बाजारातही अस्थिरता वाढली आहे. गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत असल्यामुळे बाजारात चढ-उतार दिसून येत आहे. ऊर्जा आणि तेल क्षेत्रातील समभागांमध्ये मोठ्या हालचाली दिसू लागल्या आहेत. भारतीय शेअर बाजारावरही त्याचे पडसाद उमटले आहे. याशिवाय युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक विस्थापित होत असल्याने हा नवा धोका निर्माण झाला आहे. या युद्धाची झळ पोहोचलेल्या देशांतील नागरिक युरोप किंवा आशियातील इतर देशांकडे स्थलांतर करू लागले आहेत. त्यामुळे निर्वासितांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर तेथील कामगार वर्ग आपल्या मायदेशात परत जाऊ लागले आहेत. या संपूर्ण परिस्थितीत पुन्हा एकदा जागतिक व्यवस्थेवर आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः युनायटेड नेशन्सच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप होत असताना संयुक्त राष्ट्रसंघाची भूमिका मर्यादित राहिल्याचे अनेकांना वाटत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील त्याच्या प्रभावावर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आजपासून जवळपास आठ दशकांपूर्वी जगाने दुसर्या भयंकर जागतिक युद्धाचा अनुभव घेतला होता. महायुद्धानंतर जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना करण्यात आली होती. उद्देश स्पष्ट होता, युद्ध टाळणे, संघर्ष सोडवणे आणि मानवतेचे रक्षण करणे; परंतु आजच्या परिस्थितीकडे पाहिले तर प्रश्न पडतो की ही संस्था आपल्या मूळ उद्दिष्टांपर्यंत कितपत पोहोचली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमधील व्हेटो अधिकारामुळे अनेक महत्त्वाचे निर्णय अडकून पडतात आणि जागतिक शांततेच्या प्रयत्नांना मर्यादा येतात. एकूणच पाहता, अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यानंतर सुरू झालेला हा संघर्ष केवळ आखातापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याचे परिणाम जागतिक राजकारण, ऊर्जा बाजार, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक स्थैर्यावर दिसत आहे. भारतासारख्या उभरत्या अर्थव्यवस्थांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या संघर्षाची दिशा काय असेल, आणि जागतिक शक्ती या परिस्थितीला कशा प्रकारे हाताळतील, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले आहे. जर शांततेसाठी निर्माण झालेल्या संस्थांनी या वेळी प्रभावी भूमिका बजावली नाही, तर इतिहास पुन्हा एकदा कठोर प्रश्न विचारेल, जग युद्धाच्या आगीत जळत असताना शांततेचा राखणदार नेमका कुठे आहे?
