Child Labor – बालमजुरी ही अनिष्ट प्रथा कायमस्वरुपी दूर करून बालमजुरांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात समाविष्ट करून त्यांचे आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय बालकामगार कृती समितीची स्थापना करण्यात आली असून, त्यांची कार्यपद्धतीही ठरविण्यात आलेली आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांचे स्तरावर कार्यपद्धती याबाबत अभ्यास करण्यासाठी विषयवार समित्या स्थापन केल्या होत्या. महसूल प्रशासनाच्या अध्यक्षतेखाली गठीत विविध समित्यांचा आढावा घेऊन सुसूत्रीकरण करण्यासाठी शिफारशीही करण्यात आल्या.जिल्हास्तरीय बालकामगार कृती समितीचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्याही ठरविण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, नगरपरिषद मुख्याधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सहायक पोलिस आयुक्त, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, होमगार्डस जिल्हा समादेशक,अशासकीय स्वंयसेवी संस्थाचे दोन प्रतिनिधी आदींचा सदस्य तर सहायक कामगार आयुक्त यांचा सदस्य सचिव म्हणून समितीत समावेश करण्यात आला आहे. बालकामगार आढळून आल्यास कसूरदार मालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करून मालकांकडून प्रत्येक बाल कामगारामागे २० हजार रुपयांची दंड वसुलीची कारवाई केली जाणार आहे. जोखमीच्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या बाल कामगारांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. बालकामगारांचे पालक बालकास मजुरी करण्यास पाठविणार नाहीत, याबाबत दक्षताही बाळगण्यात येणार आहे.बालकांच्या व्यक्तिमत्व विकासाच्या काळात म्हणजेच त्यांना शिक्षणाची संधी मिळणे आवश्यक असताना, काम करण्यास भाग पाडण्याच्या अनिष्ट प्रथेच्या निर्मूलनासाठी व्यापक जनजागृती केली जाणार आहे. बालकास बालमजुरीतून मुक्त केल्यानंतर अशा ठिकाणाजवळ शाळा, अतिरिक्त शिक्षण वर्ग, शैक्षणिक साहित्य या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाल कामगार या विषयासाठी एक स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही कामगार विभागाकडून देण्यात आलेल्या आहेत.
