PMC News : सिग्नलवरील चिमुकल्यांचे बालपण वाचणार; महापालिकेच्या समाज विकास विभागाचा पुढाकार
PMC News :

PMC News – शहरातील प्रमुख चौक आणि सिग्नल परिसरात लाल दिवा लागला की, वाहनांइतक्याच वेगाने लहान मुलांचे हात पुढे येतात. कुणी फुगे, रुमाल विकतो, तर कुणी भीक मागतो. शाळेच्या वर्गात बसण्याच्या वयात ही मुले रस्त्यावर उभी राहण्यास भाग पडत असून शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षित बालपणापासून ती दूर जात आहेत. या गंभीर परिस्थितीवर उपाय म्हणून पुणे महापालिका रस्त्यावर काम करणाऱ्या व भीक मागणाऱ्या मुलांसाठी पहिल्यांदाच सर्वसमावेशक असा विशेष प्रकल्प हाती घेणार आहे.
त्या अंतर्गत शहरात बालमजुरी व भिकेच्या नावाखाली होणाऱ्या मुलांच्या वापराला आळा घालून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने रस्त्यावर साहित्य विक्री करणाऱ्या लहान हातात कामाऐवजी शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून देण्यात आली.
महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत हा प्रकल्प राबविला जाणार असून, शहरातील सिग्नल, चौक व गर्दीच्या ठिकाणी आढळणाऱ्या मुलांचे सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे मुलांची ओळख, त्यांची पार्श्वभूमी व परिस्थिती समजून घेतली जाणार आहे, त्यामागे असलेले दबाव, शोषण व असुरक्षिततेवर नियंत्रण आणण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या उपक्रमात शिक्षण हा मुख्य आधार असेल. रस्त्यावर आढळणाऱ्या मुलांची सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून नोंदणी करून त्यांच्या शैक्षणिक पातळीप्रमाणे शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. कधीच शाळेत न गेलेली तसेच शिक्षण अर्धवट सोडलेली मुले यांच्यासाठी विशेष शिक्षण योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.
आरोग्यावर केले जाणार काम
या मुलांच्या शिक्षणासोबतच आरोग्याच्या बाबतीतही ठोस उपाययोजना करण्यात येणार असून, या मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी, उपचार, लसीकरण व पोषणविषयक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. आजारमुक्त आणि सुरक्षित बालपण देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे. तसेच, महापालिक‘घरट’ प्रकल्पाशी या मुलांना जोडून सुरक्षित निवारा,
मार्गदर्शन आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था केली जाणार आहे. तात्पुरत्या मदतीऐवजी दीर्घकालीन पुनर्वसन, शिक्षण आणि समाजात पुनर्स्थापना यावर भर देण्यात येणार आहे. हा उपक्रम एक ते दीड महिन्यांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार असल्याचे समाज विकास विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.





