Chief Minister Siddaramaiah |  कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘मुडा’ भ्रष्टाचार प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. राज्यपाल गेहलोत यांनी अलीकडेच म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरणच्या कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा अभिप्राय मागवला होता.

त्यानंतर गुरुवारी मंत्रिपरिषदेच्या बैठकमध्ये राज्यपालांना कारणे दाखवा नोटीस मागे घेण्याचा सल्ला देण्यात आला. बहुमताने निवडून आलेले सरकार अस्थिर करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मंत्रिमंडळाने म्हटले आहे. मात्र, राज्यपालांनी याबाबत कायदेतज्ज्ञांचे मत घेतले. त्यानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली.

या प्रकरणात, तक्रारदारांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 17 आणि 19 आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 च्या कलम 218 नुसार मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती. भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ते टीजे अब्राहम आणि इतर अनेक तक्रारदारांनी आरोप केला आहे की, मुडा घोटाळ्यातील बेकायदेशीर वाटपामुळे राज्याच्या तिजोरीचे 45 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. Chief Minister Siddaramaiah |

MUDA म्हणजे काय?

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला थोडक्यात MUDA म्हणतात. हे प्राधिकरण म्हैसूर शहराच्या विकास कामांसाठी स्वायत्त संस्था आहे. भूसंपादन आणि वाटपाचे काम ही प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. हे प्रकरण जमीन घोटाळ्याचे आहे, त्यामुळे या प्रकरणाशी MUDA चे नाव सुरुवातीपासून जोडले गेले आहे.

2004 पासून सुरू होत आहे. हे प्रकरण सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असताना MUDA द्वारे नुकसानभरपाई म्हणून जमिनीच्या वाटपाशी संबंधित आहे. या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीचे कोटय़वधींचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणात मुडा आणि महसूल विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची नावेही समोर आली आहेत.

नेमकं प्रकरण काय ?

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने 1992 मध्ये शेतकऱ्यांकडून काही जमीन निवासी क्षेत्रात विकसित करण्यासाठी घेतली होती. प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून ती शेतजमिनीपासून दूर करण्यात आली होती, परंतु संपादित केलेल्या जमिनीचा काही भाग 1998 मध्ये MUDA ने शेतकऱ्यांना परत केला होता. अशा प्रकारे ही जमीन पुन्हा एकदा शेतजमीन झाली.  Chief Minister Siddaramaiah |

आता हा वाद 2004 पासून सुरू झाला होता, याच काळात सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती यांचा भाऊ बीएम मल्लिकार्जुन यांनी 2004 मध्ये याच जमिनीत 3.16 एकर जमीन खरेदी केली होती. या काळात 2004-05 मध्ये कर्नाटकात काँग्रेस-जेडीएस युतीचे सरकार होते आणि त्यावेळी सिद्धरामय्या उपमुख्यमंत्री होते. यावेळी, ही जमीन पुन्हा एकदा शेतजमिनीपासून वेगळी करण्यात आल्याचे समोर आले, परंतु सिद्धरामय्या कुटुंब जमिनीची मालकी घेण्यासाठी आले तोपर्यंत लेआउट विकसित केला गेला होता.

 

हेही वाचा: 

‘छावा’ चित्रपटाचा टीजर रिलीज; औरंगजेबाच्या भूमिकेतील ‘या’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्याला ओळखणे झाले कठीण