Maharashtra Cabinet Decisions : महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या २९ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह मोजक्या नेत्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक वादळी ठरली.

बैठकीपूर्वी अजित पवार यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे खडसावले, “तुमच्या चुकीमुळे सरकारची बदनामी होत आहे, किती वेळा माफ करायचे?” असे म्हणत नाराजी व्यक्त केली.

बैठकीत माणिकराव कोकाटे, संजय शिरसाट आणि योगेश कदम यांच्यावरील आरोपांवरही चर्चा झाली. याशिवाय, ‘उमेद मॉल’, ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’, आणि ‘ई-नाम’ योजनेसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळाचे ८ महत्त्वाचे निर्णय

1. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान :

– ग्रामविकास विभागांतर्गत हे अभियान राबवले जाणार.
– अत्युत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांना १,९०२ प्रोत्साहनपर पुरस्कार दिले जाणार.
– उद्देश: ग्रामीण प्रशासनाला बळकटी देणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण.

2. ‘उमेद मॉल’ची उभारणी :

– ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १० जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारले जाणार.
– ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या (SHGs) उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार.
– २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात ६,०८,५६१ बचत गट असून, ६० लाख कुटुंबे यामार्फत आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होत आहेत.
– ‘लखपती दीदी’ योजनेंतर्गत सध्या ११ लाख लखपती दीदी असून, मार्च २०२६ पर्यंत २५ लाख आणि भविष्यात १ कोटी लखपती दीदी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट.
– यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली जाणार.

3. ‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी :

– राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये सुधारणा.
– कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करून शेतकऱ्यांना पारदर्शक बाजारपेठ उपलब्ध करणे.
– सहकार व पणन विभागामार्फत ही योजना राबवली जाणार.

4. विशेष न्यायालयांची स्थापना :

– महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन होणार.
– विधि व न्याय विभागामार्फत ही पावले उचलली जाणार.

5. पिंपरी-चिंचवड येथे नवीन न्यायालये :

– जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) अशा दोन न्यायालयांची स्थापना.
– यासाठी आवश्यक पदांना मंजूरी.
– विधि व न्याय विभागाकडून कार्यवाही.

6. वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्प:

– सेलू तालुक्यातील या प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी २३१ कोटी ६९ लाख रुपये मंजूर.
– धरण आणि वितरण व्यवस्थेचे नूतनीकरण होणार.
– जलसंपदा विभागामार्फत राबवले जाणार.

7. वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम प्रकल्प:

– आर्वी तालुक्यातील या प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १९७ कोटी २७ लाख रुपये मंजूर.
– धरण आणि वितरण व्यवस्थेचे नूतनीकरण.
– जलसंपदा विभागाकडून कार्यवाही.

8. ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी जमीन:

– महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथे ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी जमीन देण्यास मान्यता.
– महसूल विभागामार्फत कार्यवाही.