अगोदरच्या सरकारच्या काळात केंद्रीय अन्वेषण विभागाला म्हणजे सीबीआयला पिंजर्‍यातील पोपट म्हटले होते. सरकार बदलल्यावरही सीबीआयची प्रतिमा फारशी स्वच्छ झाली नाही. बदल एवढाच की त्यांच्यापेक्षा ईडी नावाची दुसरी संस्था सध्या अधिक बदनाम आहे. माध्यमांतूनही बराच गदारोळ सुरू असतो. तपास संस्थांवर जे आरोप होत आहेत ते लपून राहिलेले नाहीत. 

या सगळ्यात देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी संस्थांना सल्ला दिला आहे. तो मानायचा की नाही हा आता संस्थांचा प्रश्‍न आहे. समजा, त्यांनी तो मानलाही तरी संस्थांची जी प्रतिमा तयार झाली आहे व तिचा जो प्रचार करण्यात आला आहे ती प्रतिमा सरकार किंवा सरकारे बदलण्यामुळे बदलणार आहे का? एक व्यक्ती अगदी हेडमास्तराच्या भूमिकेत जेव्हा या प्रत्येक संस्थेचे संचालन करेल तेव्हाच काही बदल घडू शकतो आणि त्यामुळे कदाचित संस्था पुन्हा उजळून निघूही शकतात. त्यासाठी सल्ला स्वीकारण्याची त्यांची मुळात इच्छा असली पाहिजे.

वास्तविक वेळोवेळी तपास संस्थांना त्यांच्या जबाबदारीचे भान करून देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश एका व्याख्यानात जे बोलले तीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी सुनावण्यांच्या वेळी मांडली आहे. देशाची सुरक्षा, आर्थिक व्यवस्था आणि एकूणच देशातील अंतर्गत व्यवस्था ज्याला लोकव्यवस्थाही म्हणता येऊ शकेल अशा बाबींवर तपास संस्थांनी अधिक लक्ष देण्याची गरज न्यायाधीशांनी वर्तवली आहे. पूर्वी राज्य सरकारच्या अखत्यारितील पोलिसांवर विश्‍वास नसला की केंद्रीय तपास संस्थांकडे तपास सोपवण्याची मागणी केली जायची. विशेष म्हणजे अगोदरच्या सरकारांनी या मागण्या पूर्ण केल्याही आहेत. आज स्थिती अशी आहे की, केंद्रीय संस्थाच संशयाच्या फेर्‍यात आहेत.

काही ठिकाणी तर इतकी मजल गेली की या संस्थांना प्रवेशास बंदी घातली गेली. त्याकरता राज्यांना असलेल्या अधिकारांचा फायदा घेतला गेला. एका राज्यात तपासासाठी गेलेल्या केंद्रीय अधिकार्‍यांना चक्क ओलिस ठेवले गेले. हे सगळे भयचकित करणारे नक्कीच आहे. गेल्या काही महिन्यांत अनेक नेत्यांवर तपास संस्थांनी छापे टाकले आहेत. त्यात बर्‍याच बाबी जप्त करण्यात आल्याचा दावा केला गेला. आमच्याकडे भक्कम पुरावे असल्याचे न्यायालयांमध्येही उजळ माथ्याने सांगितले गेले. मात्र, हे सगळे होत असताना हेही निदर्शनास आले की केवळ कोणाला तरी ताब्यात घेतल्यावर त्याचा आपल्या कोठडीतील मुक्काम कसा वाढवता येईल याची विशेष खबरदारी घेतली गेली.

भ्रष्टाचार, देशाच्या सुरक्षेला निर्माण होणारा धोका याकरता तपास संस्थांनी कठोर भूमिका घ्यायलाच हवी. तथापि, केवळ तपास सुरू आहे या नावाखाली प्रदीर्घ काळ कोठडीत ठेवण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. छापेमारी अथवा कारवाईनंतर त्या प्रमाणात प्रकरणे पुढे तडीस गेली असतील तर हरकत नाही. तसेही अभावानेच होताना दिसते आहे. छाप्यांच्या प्रमाणात कारवाईचे प्रमाण अगदीच पाच टक्के आहे हे सगळे चक्रावणारे ठरते आहे. काही कायद्यांतील तरतुदी एवढ्या कडक आहेत की आरोपी जोपर्यंत स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करत नाही तोपर्यंत त्याला जामीन मिळू शकत नाही. असे जर असेल तर तपास संस्थांची त्यात जबाबदारी आणखीनच वाढते.

जोपर्यंत त्यांच्याकडे ठाम पुरावे नाहीत तोपर्यंत त्यांनी अटकेच्या कारवाईबाबत संयम पाळणे गरजेचे. तसे होते आहे का, याचाही त्यांनी विचार करायला हवा. सरन्यायाधीशांच्या मते तपास करताना व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे रक्षण आवश्यक आहे. न्यायाधीशांनी यातच खरे संतुलन असण्याची गरज व्यक्त केली आहे. आरोपीला मौन राखण्याचा अधिकार असल्याचे दोनच दिवसांपूर्वी आणखी एका उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हल्ली छाप्यांमध्ये डिजिटल उपकरणे जप्त केली जातात. त्यांना पासवर्ड असतो. त्याशिवाय त्यांच्यात शिरकाव करता येत नाही. हा पासवर्ड देण्यास नकार देण्याचे प्रकारही हल्ली घडत आहेत व तपास संस्थांनीच त्याची तक्रार न्यायालयांकडे करत त्याच सबबीखाली कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली आहे.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकरणात आता असेच काहीसे होते आहे. सरन्यायाधीशांनी जरी संबंधित कार्यक्रमात सीबीआयला हा सल्ला दिला असला तरी तो केंद्रातल्या अथवा राज्यातल्या सगळ्याच तपास संस्थांसाठी महत्त्वाचा आहे. तथापि, ते कितपत ऐकतील हाही प्रश्‍नच आहे. कारण, सार्वजनिक मंचावरून मांडली जाणारी एखादी भूमिका ही केवळ ऐकून सोडून देण्यासाठीच असते असाही एक सार्वत्रिक समज असतो. भ्रष्टाचाराचा गुन्हा हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार करण्यापुरता मर्यादित नसतो. काही वेळा त्याला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अनुषंगानेही महत्त्व असते. पैशाची अवैध मार्गाने होणारी अनैतिक देवाणघेवाण कदाचित दहशतवादाशी निगडीत असू शकते.

कदाचित ती देशातील वैध बाबींना अटकाव घालण्यासाठी लोकशाही मार्गाने अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेला धक्का देण्यासाठी केलेली जमवाजमव असू शकते. त्यामुळे तपास प्रक्रिया क्लिष्ट असतेच हे नाकारून चालणार नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी तपास संस्थांना विविध कौशल्ये वापरावी लागतात व तो त्यांच्या प्रक्रियेचा भागही असतो. पण जेव्हा त्यांना काही सल्ला दिला जातो तेव्हा त्यांनी त्यानुसार आत्मपरीक्षणही करणे गरजेचे असते. कारण, सांगणार्‍याला तेही न्यायासनाच्या सर्वोच्च पदावरच्या व्यक्तीला काही खटकत असेल अथवा त्रुटी निदर्शनास येत असतील म्हणूनच त्यांनी प्रक्रियेबाहेरच्या अन्य व्यासपीठावरून ते सांगण्याची तसदी घेतली. संस्थांनी त्याचे पालन करायचे असेल तर त्यांची तशी मनापासून इच्छा असली पाहिजे.