Chhagan Bhujbal : महायुती सरकारने मराठा आरक्षणावर घेतलेल्या निर्णयानंतर ओबीसी समाजाकडून रोष व्यक्त केला जात आहे. ज्या गावातून मराठा आरक्षणाचा लढा उभा राहिला, त्याच गावात आता ओबीसी समाजाने आंदोलन पुरकारलं आहे. मागण्या मान्य केल्या नाहीतर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी या मागण्यांमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती रद्द करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे देण्यात आलेली 58 लाख कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात यावीत, या मागण्या केल्या आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारविरोधातच दंड थोपटले आहे. त्यांनी या निर्णयावरून नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आता थेट कोर्टात जाणार असल्याचा इशारा भुजबळांनी दिला आहे. ओबीसीच नुकसान असं आमच्या वकिलाने सांगितल्यानंतर आणि हायकोर्टात जाण्याची तयारी दर्शविली आहे. आम्ही निश्चितपणे हायकोर्ट असेल किंवा सुप्रिम कोर्ट असेल या सर्व ठिकाणी आमची जाण्याची तयारी आहे, असं भुजबळांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे. भुजबळ नाराज मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर छगन भुजबळांनी मंत्रिमंडळ बैठकीलाही जाण टाळलं आहे. एकप्रकारे त्यांनी सरकारला कठोर संकेत दिले आहेत. गणेशोत्सवानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थान वर्षा येथील महायुतीच्या नेत्यांसाठी आयोजित स्नेहभोजनालाही भुजबळांनी जाण टाळलं आहे. यावरून त्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांचा दावा आत्ताच्या प्रचलित पद्धतीतूनच आवश्यक दस्तावेज असलेल्या किंवा वंशावळच्या नातेवाईकाचे प्रतिज्ञापत्र आणणाऱ्या मराठ्यांना ओबीसी म्हणून जात प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हे सर्व आधीच्या नियमानुसारच होत असल्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का बसलेला नाही, असा दावा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे. हेही वाचा : नागपूरमधील सोलार कंपनीत मध्यरात्री स्फोट; एकाचा मृत्यू, १७ कामगार जखमी.
