मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या न्यायालयाने २८ एप्रिलला सुनावणी निश्चित केली आहे. सरकारी वकील गैरहजर राहिल्यामुळे न्यायालयाने आजची सुनावणी तहकूब केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्र सदन बांधकामातील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी एसीबीच्या विशेष न्यायालयाने भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त केले. त्या निर्णयाला आव्हान देत अंजली दमानिया, दीपक देशपांडे यांच्यासह आमदार सुहास कांदे यांनी तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायालयाने गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये भुजबळ कुटुंबीयांना नोटिसा बजावल्या होत्या.

त्यानंतर सुनावणी प्रलंबित होती. छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना महाराष्ट्र सदन बांधकामाच्या कंत्राटांमधून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांची लाच मिळवली, असा आरोप दमानिया यांनी केला होता. त्याआधारे आधी ‘एसीबी’ने व नंतर ‘ईडी’ने गुन्हे नोंदवले होते. याप्रकरणी छगन भुजबळांना १४ मार्च २०१६ रोजी अटक होऊन दोन वर्षे तुरुंगात राहावे लागले होते.

काय आहे महाराष्ट्र सदन घोटाळा

छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते त्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपात मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन आणि इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये कलम ४०९ (लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान) आणि कलम ४७१ (अ) (बोगस कागदपत्रे तयार करणे) दोन गुन्हे दाखल केले होते.