जून ते ऑगस्ट या कालावधीत वेगवेगळ्या तारखांना निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांमुळे रिक्‍त होणार असलेल्या, पंधरा राज्यांमधील राज्यसभेच्या 57 जागा भरण्याकरिता दहा जूनला निवडणूक होणार असल्याची घोषणा झाली आहे. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, विनय सहस्रबुद्धे, डॉ. विकास महात्मे, पी. चिदंबरम, प्रफुल्ल पटेल आणि संजय राऊत हे महाराष्ट्रातील सदस्य निवृत्त होत आहेत. या सहांपैकी काही सदस्यांना पुन्हा उमेदवारी मिळणार असून, राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी चुरस निर्माण झाली आहे. 

विधानसभेतील संख्याबळानुसार, उमेदवारांना विजयासाठी पहिल्या पसंतीच्या 41.01 मतांची जरुरी असेल. त्यामुळे 106 आमदारांचे बळ असलेल्या भाजपचे दोन उमेदवार नक्‍की निवडून येऊ शकतात. शिवसेना (55), राष्ट्रवादी (53), कॉंग्रेस (44) अशी आमदारसंख्या असल्याने, या पक्षांचा प्रत्येकी एकेक उमेदवार हमखास निवडून येईल. भाजपकडे 24 जादा मते असून, काही अपक्ष आमदार भाजपसमवेत आहेत. उद्या भाजपने तिसरा उमेदवार निवडणुकीत उतरवल्यास, त्यास अपक्ष किंवा अन्य लहान पक्षांच्या आमदारांची मते मिळवावी लागतील आणि याच सहाव्या जागेसाठी राज्यसभेची मुदत संपलेले कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याची घोषणा केल्यामुळे, रंगत आणखीनच वाढली आहे.

आपल्याला अपक्षांचा चांगला पाठिंबा मिळेल, याची खात्री संभाजीराजे यांना आहे. या उमेदवारीसाठी किमान वीस लोकांचे अनुमोदन लागते आणि राजेंना ते नक्‍कीच मिळेल. मात्र, सर्वच पक्षांनी आपल्याला समर्थन देऊन निवडून आणावे, अशी जरी त्यांची इच्छा असली, तरी ती फलद्रूप होणे कठीण दिसते. राज्यसभेकरिता खुल्या पद्धतीने मतदान असल्याने, अन्य काही निवडणुकांप्रमाणे राजकीय पक्षांची मते फुटणे अशक्‍य असते. सहा वर्षांपूर्वी भाजपने संभाजीराजे यांची नामनियुक्‍त सदस्य म्हणून राज्यसभेवर नियुक्‍ती केली होती. 2017 साली उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होणार होती व त्याआधी भाजपने संभाजीराजेंना हे सदस्यत्व दिले. याचे कारण, उ. प्रदेशात शाहू महाराज यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. शिवाय मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने संभाजीराजे यांनी महाराष्ट्राचा दौरा केला होता. मात्र, भाजपने राज्यसभेवर नियुक्‍त करूनही त्याचा भाजपला फारसा फायदा झाला नाही. कारण खासदार झाल्यापासून भाजपचे विविध कार्यक्रम व उपक्रम यांच्यापासून राजे दूरच राहिले. त्यामुळे पक्षाचा बहुजन चेहरा म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झालीच नाही.

आपली स्वतंत्र ओळख असून तीच ठसवण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला. मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये जोरदारपणे सहभागी होत, संभाजीराजेंनी उद्धव ठाकरे सरकारला सातत्याने पेचात पकडावे, अशी भाजपची अपेक्षा होती. परंतु राजे यांनी मराठा आरक्षणासंबंधी स्वतंत्रपणे आंदोलने केली, आपला एक पाठीराखा वर्ग तयार केला आणि मुद्देही मांडले. मात्र, भाजपला अपेक्षित असलेल्या राजकीय मार्गाने ते न गेल्यामुळे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्‍त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला राज्यसभेचे सदस्य केल्याबद्दल गुरुवारच्या पत्रकार परिषदेत राजेंनी त्यांच्याबद्दल तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्‍त केली. पत्रकार परिषदेच्या आदल्या दिवशी त्यांनी देवेंद्रजीची भेटही घेतली. त्यामुळे भाजपचा पुन्हा एकदा पाठिंबा मिळावा यासाठी राजेंचे प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. संभाजीराजे यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीचे घटकपक्ष घेतील, असे सूचक वक्‍तव्य करून, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांना आधीच आश्‍वासित केले आहे. मात्र, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीत भाजपशी हातमिळवणी केल्यावरून कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीत वाद सुरू झाला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. शिवाय महाविकास आघाडीने संभाजीराजे यांना एकदिलाने समर्थन दिले, तरी त्यांना इतरही मते लागतील. तर महाविकास व भाजपने एकमताने राजेंना निवडून आणले, तर त्यांच्याकडून दोघांच्याही अपेक्षा वाढतील. अशावेळी राजेंच्या राजकीय भूमिका कितपत आक्रमक राहू शकतील, याबद्दल शंका निर्माण होते. संभाजीराजेंनी “स्वराज्य’ ही संघटना स्थापना केल्याचे जाहीर केले आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून राज्यातील शिव व शाहूप्रेमींना एका झेंड्याखाली आणले जाईल. या मंडळींची मते जाणून घेण्यासाठी ते राज्यव्यापी दौराही करणार आहेत. लोकांची मते अजमावून त्यानंतर पक्षस्थापनेचा विचार केला जाणार आहे. मात्र, “स्वराज्य’ ही संघटना केवळ मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नांवर काम करणार की इतरही समस्या हाती घेणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलत चालला असून, बेभरवशी पाऊस व हवामान बदलामुळे मोठ्या प्रमाणावरील लोक शेतीतून बाहेर फेकले जात आहेत. हे लोकपोट भरण्यासाठी पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूरसारख्या शहरांत येतात. तेथे त्यांना अल्प वेतनावर नोकरी करावी लागते. त्यातून पैसे वाचवून घरच्यांना पैसे पाठवावे लागतात. एकूणच शेतीच्या उद्‌ध्वस्तीकरणाचा प्रश्‍न कसा सोडवायचा, याचा मुळातून विचार करण्याची गरज आहे आणि शाहू महाराजांचा वारसा असलेल्या संभाजीराजेंकडून त्याबाबत अपेक्षा आहेत.

सामान्य शेतकऱ्यांना व कामगारांना आपले हक्‍क मिळवून देण्यासाठी त्यांना लढावे लागेल. त्याकरिता सत्ताधाऱ्यांशी दोन हात करावे लागतील, मग सत्तेत महाविकास असो वा भाजप. सर्वांशीच गोडगोड बोलून राज्यसभेचे सदस्यत्व मिळू शकते, पण एक संघटना म्हणून यश मिळणार नाही. या संघटनेला ठोस कार्यक्रम देण्याची गरज आहे. राज्यात मराठा समाजाची 32 टक्‍के मते असून, लेवा पाटील व कुणबी आदींची यात बेरीज केल्यास, ही मते 40 टक्‍क्‍यांच्या आसपास होतात. परंतु तरी केवळ मराठा मतांवर आधारित असा पक्ष उभा राहू शकत नाही. त्याला इतर समाजाच्या मतांचीही जोड द्यावी लागेल. उद्या संभाजीराजेंनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला, तरी महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व 40 टक्‍के मते त्यांना मिळतील असे मानणे, हे दिवास्वप्न ठरेल. त्यामुळे “मराठा तितुका मेळवावा’, असे म्हणतानाच, त्यामागील व्यापक अर्थ लक्षात घेऊनच पावले टाकावी लागतील. छत्रपती संभाजीराजेंच्या “स्वराज्या’च्या झेड्याखाली किती लोक जमा होतात, हे नजीकच्या भविष्यकाळातच स्पष्ट होईल.