आता ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवणे खूप सोपे झाले आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यासाठी सध्याच्या किचकट नियमांमध्ये बदल करून ते आणखी सोपे केले आहेत. 

नवीन नियमानुसार, खाजगी वाहन उत्पादक, ऑटोमोबाईल असोसिएशन, ना-नफा संस्था (एनजीओ) किंवा कायदेशीर खाजगी कंपन्यांसह विविध घटकांना मान्यताप्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चालवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हे नंतर निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण केलेल्या लोकांना ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करू शकतील. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.

मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करण्याच्या नवीन सुविधेसह, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून (आरटीओ) ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याची प्रक्रियाही सुरू राहील. मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी संस्था/ऑटोमोबाईल संघटना/ऑटोमोबाईल संघटना/स्वायत्त संस्था/खाजगी वाहन उत्पादक यासारख्या वैध संस्था चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) च्या मान्यतासाठी अर्ज करू शकतात.

” मंत्रालयाने अधिसूचित केल्याप्रमाणे या संस्था प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांद्वारे (आरटीओ) ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्याच्या विद्यमान सुविधा व्यतिरिक्त ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करण्यास सक्षम असतील. ते मान्यतेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.

परिवहन मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये पुढे म्हटले आहे की, यासाठी अर्ज करणाऱ्या कायदेशीर घटकाकडे केंद्रीय मोटार वाहन नियम (CMV) नियम, 1989 अंतर्गत विहित केलेल्या जमिनीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा असाव्यात. त्यांचा सुरुवातीपासूनच स्वच्छ रेकॉर्ड असावा. “राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात केंद्र चालवण्यासाठी पुरेशी संसाधने व्यवस्थापित करण्यासाठी अर्जदाराला त्याची आर्थिक क्षमता दाखवावी लागेल,” असे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा एखादी संस्था ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्र चालवण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज करते, तेव्हा नियुक्त प्राधिकरण अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत प्रक्रिया पूर्ण करेल.

मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केंद्राने संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालये (आरटीओ)/जिल्हा परिवहन कार्यालये (डीटीओ) यांना वार्षिक कामगिरी अहवाल सादर करावा लागेल. सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, राज्य सरकारांना मान्यताप्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रांच्या तरतुदी आणि मान्यता प्रदान करण्याच्या यंत्रणेला व्यापक प्रसिद्धी द्यावी लागेल.

केंद्र सरकार अशी मान्यताप्राप्त ड्रायव्हिंग सेंटर चालवण्यासाठी कोणतीही आर्थिक मदत किंवा अनुदान देणार नाही. तथापि, संस्था कॉर्पोरेट क्षेत्रातून किंवा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत किंवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत मदत घेऊ शकतात.

याव्यतिरिक्त, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की मान्यताप्राप्त केंद्रांना एक ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे लागेल ज्यात प्रशिक्षण दिनदर्शिका, प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची रचना, प्रशिक्षण तास आणि कामाचे दिवस यांची माहिती असेल. या ऑनलाईन पोर्टलमध्ये प्रशिक्षण/प्रशिक्षित लोकांची यादी, प्रशिक्षकांचे तपशील, प्रशिक्षणाचे परिणाम, उपलब्ध सुविधा, सुट्ट्यांची यादी, प्रशिक्षण शुल्क इत्यादी अनेक माहिती असावी.