मुंबई : राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नोकरदार वर्गासाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. येत्या १५ जानेवारी रोजी मुंबई आणि ठाण्यासह राज्यातील एकूण २९ महानगरपालिकांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदान पार पडणार आहे. या लोकशाहीच्या उत्सवात सर्व मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क निर्भयपणे आणि उत्साहाने बजावता यावा, यासाठी राज्य सरकारने या दिवशी सर्व नोकरदारांना ‘भरपगारी सुट्टी’ जाहीर केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक मताला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. १८ वर्षांवरील नोंदणीकृत सर्व नागरिकांनी मतदानाप्रक्रियेत सहभागी होणे अपेक्षित असते. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या परिच्छेद १३५ (बी) नुसार मतदानाच्या दिवशी मतदारांना सवलत देणे बंधनकारक असतानाही, अनेक खासगी संस्था किंवा आस्थापना आपल्या कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देत नसल्याचे मागील काही निवडणुकांमध्ये निदर्शनास आले होते. ही बाब लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे मानून, राज्य निवडणूक आयोगाने यावेळी कडक पावले उचलली आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले असून, निवडणुका होणाऱ्या क्षेत्रात मतदार असलेल्या प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याला हा नियम लागू असेल. सरकारने जारी केलेल्या या आदेशानुसार, सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांसह खासगी कंपन्या, आयटी पार्क्स, व्यापारी दुकाने, हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल्स आणि औद्योगिक उपक्रमांमधील कामगारांना ही सुट्टी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, जे कर्मचारी कामानिमित्त निवडणूक क्षेत्राच्या बाहेर कार्यरत आहेत, परंतु त्यांचे नाव निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्रातील मतदार यादीत आहे, त्यांनाही ही भरपगारी सुट्टी देण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या आस्थापनांमध्ये कामाच्या स्वरूपामुळे पूर्ण दिवसाची सुट्टी देणे शक्य नसेल, तिथे किमान दोन ते तीन तासांची विशेष सवलत देणे मालकांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांना सरकारने कडक इशारा दिला आहे. मतदानासाठी सुट्टी किंवा योग्य ती सवलत न मिळाल्यामुळे एखाद्या मतदाराला मतदानापासून वंचित राहावे लागल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास, संबंधित मालक किंवा व्यवस्थापनावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे १५ जानेवारीला होणाऱ्या मतदानाच्या दिवशी सर्व आस्थापनांनी या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
