Chandrashekhar Bawankule : जागतिक मानकांनुसार मालमत्ता व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य लवकरच लँड टायटलिंग (मालमत्ता मालकी हक्क निश्चिती) कायदा आणणार आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी सांगितले.

गुरुवारी ठाण्यात आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले, असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. याबाबतचा निर्णय नागपूर येथे होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात अंतिम केला जाईल. प्रस्तावित आराखड्यानुसार, प्रत्येक मालमत्ताधारकाला सरकारमान्य डिजिटल मालमत्ता कार्ड दिले जाईल.

मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचे सर्व जुने रेकॉर्ड तपासण्याच्या सध्याच्या पद्धतीला पर्याय म्हणून, या नवीन कार्डमध्ये सध्याचा मालक, कायदेशीर वारस, जमीन महसूल नोंदी आणि मालमत्तेचा तपशील यांसारखी संपूर्ण माहिती समाविष्ट असणार आहे.

सरकारची हमी असलेले हे कार्ड डेबिट आणि क्रेडिट कार्डप्रमाणेच एक विश्वसनीय आणि जागतिक स्तरावर स्वीकारले जाणारे दस्तऐवज ठरेल, ज्याचा वापर भारत आणि परदेशातही करता येईल.

जमिनीचे पूर्व-सर्वेक्षण केल्याशिवाय कोणताही मालमत्ता व्यवहार होणार नाही, हे निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार प्रथम मोजणी, नंतर नोंदणी हा नियम लागू करेल. तसेच, शहरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिकाधारकांना स्वतंत्र व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड्स दिली जातील.

या प्रस्तावात काही सुधारणा आणि अंतिम रूप देणे आवश्यक असल्याने तो राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडता आला नाही. या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश मालमत्तेच्या मालकीचा निश्चित पुरावा उपलब्ध करून देणे हा आहे. यामुळे वाद आणि फसवणुकीचे प्रकार कमी होतील आणि मालमत्ता व्यवहार अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम व जागतिक मानकांशी सुसंगत होतील, असे बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) म्हणाले.