Chandrashekhar Bawankule:  राज्यात जमीन खरेदी करायची असेल, तर ती व्यक्ती शेतकरी असणे बंधनकारक आहे. यापुढे शेतकरी असल्याचा वैध पुरावा दिल्याशिवाय राज्यात कुणालाही जमीन खरेदी करता येणार नाही, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

राज्यात परराज्यातील व्यक्तींनी नियमबाह्य पद्धतीने जमिनी खरेदी केल्याचा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला होता. त्यास उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली. धुळे जिल्ह्यातील तक्रारीची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्र्यांनी सांगितले, की विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून या व्यवहारांची चौकशी केली जाईल.

प्राथमिक तपासणीत दोन प्रकरणांमध्ये शेतकरी असल्याचा पुरावा मिळालेला नाही. सादर केलेले तहसीलदारांचे शिक्के असलेले उतारेही बनावट असण्याची शक्यता असल्याने, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास धुळे पोलीस अधीक्षकांमार्फत केला जाईल. फसवणूक, बनावट नोंदी आणि सरकारी रेकॉर्डमध्ये फेरफार करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

डेटाबेसचा ऍक्सेस
आता राज्यातील सर्व मुद्रांक अधिकाऱ्यांना जमाबंदी आयुक्तांच्या डेटाबेसचा थेट ऍक्सेस देण्यात आला आहे. यामुळे कोणतीही व्यक्ती जमीन नोंदणीसाठी आली, तर तिच्या नावावर राज्यात इतरत्र जमीन आहे का, आणि तिचा सातबारा कुठे आहे, याची संपूर्ण माहिती मुद्रांक अधिकाऱ्याला जागेवरच उपलब्ध होईल.

राज्याबाहेरील शेतकरी नसलेली व्यक्ती संशयास्पद आढळल्यास तिची नोंदणी तात्काळ रोखून पडताळणी केली जाईल. या नवीन प्रणालीमुळे बोगस शेतकरी बनून जमिनी हडप करणाऱ्यांच्या साखळीला पूर्णपणे लगाम बसेल, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.