Chandrashekhar Bawankule : दुष्काळी भागांत चारा-पाणी नियोजनाला गती; शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी दिलासा : मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
Chandrashekhar Bawankule : पशुधनासाठी चारा आणि नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे स्पष्ट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जनावरांसाठी पुरेसा चारा आणि नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष नियोजन करावे. चारा लागवड, खरेदी आणि अन्य जिल्ह्यांतून चारा पुरवठ्याला प्राधान्य देतानाच, पूर्णत्वास आलेल्या तथापि वीजजोडणीअभावी सुरू न झालेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू कराव्यात, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. (Chandrashekhar Bawankule)
दुष्काळसंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी विविध विभागांच्या उपाययोजनांचा आढावा घेत उपसमितीच्या बैठकीत शेतकरीहिताचे विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. (Chandrashekhar Bawankule)
दुष्काळी भागांतील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, तिला आवश्यक अधिकार देण्यात आले आहेत. या समितीवर सनियंत्रणासाठी पालकमंत्री आणि अन्य अधिकाऱ्यांची समिती असणार आहे. (Chandrashekhar Bawankule)
चारा खरेदी, लागवड, वाहतूक आणि अन्य जिल्ह्यांतून पुरवठा यांचे नियोजन या समितीमार्फत करण्यात येईल. शासनाने चारा नियोजनासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित केली असून, सुक्या चाऱ्यासाठी १२ रुपये तर हिरव्या चाऱ्यासाठी प्रतिकिलो ८ रुपये दर निश्चित केला आहे. (Chandrashekhar Bawankule)
केवळ वीजजोडणीअभावी बंद असलेल्या नळपाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. (Chandrashekhar Bawankule)
पाणी उपलब्ध असूनही वीजबिल थकीत असल्यामुळे वीजजोडणी खंडित झालेल्या आणि परिणामी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत असलेल्या योजनांची वीजजोडणी पूर्ववत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. (Chandrashekhar Bawankule)
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या अग्रीम अनुदानासाठी पात्रतेचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. आयकर भरणारे शेतकरी, शासनाकडून वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी या अनुदानासाठी पात्र ठरणार नाहीत, असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.


