नवी दिल्ली – राजकीय आणि आर्थिक कारणामुळे अमेरिकेसह अमेरिकेचे मित्र देश चीनवर जास्त विसंबून न राहता इतर देशाकडे उत्पादन केंद्रे हलवीत आहेत. याला चायना प्लस वन धोरण संबोधले जाते. यामुळे परदेशी गुंतवणूक आणि उद्योग भारताकडे येण्याची संधी निर्माण झाली आहे. या संधीचा लाभ घेण्याची गरज आहे, असे अर्थ मंत्रालयाचे माजी मुख्य सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेच्या बदललेल्या धोरणाचा भारतातील काही राज्य उपयोग करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामध्ये तामिळनाडू आघाडीवर आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. ते म्हणाले की, या अगोदर परदेशी गुंतवणूकदार चीन, तैवान आणि व्हिएतनांमध्ये गुंतवणूक करीत होते. यामुळे त्या देशांना जेवढा लाभ झाला तेवढा लाभ आतापर्यंत भारताला होऊ शकला नव्हता.

जागतिक पुरवठा साखळीत भारत पिछाडीवर होता. तर इतरे देश आघाडीवर होते. मात्र आता परिस्थिती बदलत आहे. चीनमधून गुंतवणूक काढून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारताने तयार राहण्याची गरज आहे.

Taxation in India | कराचे टप्पे कमी करण्याची गरज, तज्ञांची अर्थ मंत्रालयाला सूचना…

अमेरिका आणि इतर विकसित देशाच्या जुन्या धोरणामुळे भारताचे नुकसान झाले. भारताचे निर्यात वाढली नाही. भारताकडील कामगार कायदे जास्त कठोर आहेत. कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याकडे भारताने दुर्लक्ष केल्यामुळे भारतात चीनच्या तुलनेत कमी थेट परकीय गुंतवणूक झाली. मात्र आता तामिळनाडूसारखे राज्य चांगली कामगिरी करत आहे. या राज्याने गेल्या तीन वर्षात नऊ लाख कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून 31 लाख नवे रोजगार निर्माण केले.