नवी दिल्ली – भाजप सरकारने आपल्या कार्यकाळात झारखंडच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काहीही केले नाही, असा दावा झारखंडचे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांनी केला आहे.

झारखंडच्या हजारीबाग जिल्ह्यातील विनोबा भावे विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये राज्य सरकारच्या अबुवा आवास या गृहनिर्माण योजनेंतर्गत मंजुरी पत्रांचे वितरण करताना सोरेन यांनी ही टिप्पणी केली.यावेळी हजारीबाग, रामगड, कोडरमा आणि चतरा जिल्ह्यात राहणारे या योजनेचे लाभार्थी कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सन 2000 मध्ये राज्य स्थापन झाल्यापासून बहुतांश वर्षे भाजपने झारखंडवर राज्य केले. परंतु, त्यांनी राज्यातील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काहीही केले नाही. २०१९ मध्ये जेव्हा हेमंत सोरेन सरकार सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासावर ‘रोटी, कपडा और मकान’ आणि शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले. मागील हेमंत सोरेन सरकारने केंद्राकडे घरांची वारंवार मागणी केली होती. परंतु ती नाकारण्यात आल्यावर हेमंत सोरेन यांनी राज्याच्या निधीतून घरे देण्याचा निर्णय घेतला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

चंपाई सोरेन म्हणाले की झारखंडमध्ये २०२७ पर्यंत राज्यातील एकही गरीब बेघर होणार नाही किंवा काँक्रीटच्या घरांपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी आम्ही घेणार आहोत. झारखंडमधील हजारीबाग, रामगड, कोडरमा आणि चतरा येथील सुमारे १ लाख १३ हजार लाभार्थ्यांना २०२६ पर्यंत घरे दिली जातील, तर पुढील पाच वर्षांत सुमारे २ लाख ८३ जणांना या चार जिल्ह्यांमध्ये घरे मिळतील.

सरकार हजारीबाग जिल्ह्यात लवकरच डेअरी प्लांट उभारणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. महिला, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातीच्या लोकांना वयाच्या ५० व्या वर्षी पेन्शन देण्याचा उपक्रम लवकरच सुरू होणार आहे. सरकारने १०० युनिटऐवजी १२५ युनिट मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे,असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात मॉडेल स्कूल आणि सीएम स्कूल ऑफ एक्सलन्स सुरू करण्यात आले आहेत, तर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम तीन पटीने वाढवण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.