नवी दिल्ली  – केंद्र सरकारच्या लष्करी भरतीच्या अग्निपथ योजनेच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल झाल्या असून या याचिकांवर 20 जुलै रोजी सुनावणी केली जाणार आहे.

14 जून रोजी जाहीर झालेल्या अग्निपथ योजनेत 17 ते 21 ते वयोगटातील तरुणांना संरक्षण दलात केवळ चार वर्षांसाठी भरती करण्याची तरतूद आहे आणि त्यातील 25 टक्‍के जवानांना कायम करण्याची तरतूद आहे.

या योजनेच्या विरोधात अनेक राज्यांमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. या निदर्शनांनंतर, सरकारने 2022 मध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादा 23 वर्षे केली. पण ही सवलत एकाच वर्षापुरती मर्यादित आहे. विविध हायकोर्टात या आव्हान याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यावर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने निश्‍चित केले आहे.