Chakan Bhamboli road : वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चाकण-आंबेठाण-भांबोली तसेच आंबेठाण-महाळुंगे मार्गाच्या रुंदीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मार्गाच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंना साडेबारा मीटर अंतरातील बांधकामे व अतिक्रमणे हटविण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्याने ग्रामस्थ व शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

‘आधी एमआयडीसीचा 75 मीटर रुंदीचा रस्ता पूर्ण करा, त्यानंतरच आमच्या घरांवर व व्यवसायांवर कारवाई करा,’ अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. संबंधित मार्गालगत अनेक कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्यास आहेत. या कुटुंबांची घरे, दुकाने, गाळे तसेच उपजीविकेची साधने याच परिसरात असल्याने प्रस्तावित रुंदीकरणामुळे त्यांच्या संसारावर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.

रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली स्थानिक नागरिकांचे नुकसान होऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, चाकण-आंबेठाण-भांबोली व आंबेठाण-महाळुंगे या मार्गांवरून सुमारे 32 गावांची वाहतूक होते. या परिसरात एमआयडीसीचे टप्पा दोन व टप्पा पाच औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाल्याने अवजड वाहनांसह वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

मात्र, औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतुकीसाठी आवश्यक स्वतंत्र रस्ते व पायाभूत सुविधा वेळेत उभारल्या गेल्या नसल्याने त्याचा भार आता स्थानिक नागरिकांवर टाकला जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. ‘एमआयडीसीने प्रथम त्यांच्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी नियोजित 75 मीटर रुंदीचा रस्ता पूर्ण करावा. वाहतुकीचे नियोजन करण्याऐवजी स्थानिकांच्या घरांवर कारवाई करणे योग्य नाही,’ अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.

स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ‘आमच्या मालकीच्या जागेवर असलेली घरे, दुकाने आणि बांधकामे अतिक्रमण कशी ठरविली जातात? प्रशासनाने आधी स्वतःची प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत. नागरिकांना बेघर करून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार नाही,’ असे ग्रामस्थांनी सांगितले. एमआयडीसीसाठी यापूर्वी अनेक शेतकर्‍यांनी जमिनी दिल्या; मात्र त्यांना योग्य मोबदला मिळाला नसल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला.

एकमुखी ठराव; आंदोलनाचा इशारा
दरम्यान, आंबेठाण येथे झालेल्या बैठकीत ग्रामस्थांनी एकमुखी ठराव करून रस्ता रुंदीकरणाची कारवाई तात्काळ थांबविण्याची मागणी केली. एमआयडीसीचा नियोजित 75 मीटर रस्ता तसेच पर्यायी वाहतूक व्यवस्था प्रथम पूर्ण करावी आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली. प्रशासनाने ग्रामस्थांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून कारवाईला स्थगिती द्यावी; अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.