नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 15 वर्ष जुन्या वाहनांच्या नुतनिकरणासंबंधी सर्वात  मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने 15 वर्षांपूर्वीच्या गाड्यांचे करण्यात येणाऱ्या नव्याने रजिस्ट्रेशनच्या  शुल्कात आठ पटीने वाढ केली आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार, आता पुढच्या वर्षी एप्रिलपासून जुन्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी 5000 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे, जे आधीच्या रकमेहून 8 पटींनी अधिक आहे.

रस्ते, परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने सोमवारीपासून पुढच्या वर्षापर्यंत नवी व्यवस्था लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारद्वारे जुन्या वाहनांचे  नुतनिकरणाबाबत करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार, वाहनांचे नुतनिकरण करण्यासाठी आठ पटींनी वाढ करण्यात येत आहे. हा नवा नियम राष्ट्रीय वाहन भंगार निर्धारण धोरणाचाच एक भाग आहे. अधिसूचनेनुसार, 15 वर्ष जुन्या वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्राचं नुतनिकरण करण्यासाठी आता पहिल्याच्या तुलनेत आठ पटींहून अधिक शुल्क भरावे लागणार आहे.

जुन्या वाहनांचे नुतनिकरण करण्यासाठी सरकारद्वारे तयार करण्यात आलेल्या नव्या नियमाांनुसार, 15 वर्ष जुन्या गाड्यांच्या नुतनिकरणासाठी 600 ऐवजी 5,000 रुपये आणि बाईक्ससाठी 300 ऐवजी 1000 रुपये, बस किंवा ट्रकसाठी 1500 रुपयांऐवजी 12,500 रुपयांचं शुल्क देणं आवश्यक आहे.

दिल्ली-एनसीआरमधील वाहनांच्या मालिकेवर केंद्र सरकारचा हा नवा नियम लागू असणार नाही. दरम्यान, दिल्लीत 10 वर्ष जुन्या डिझेलवर चालणारी वाहनं आणि 15 वर्ष जुनी पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहानांवर आधापासूनच रोक लावण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त सरकार द्वारे तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये रजिस्ट्रेशन कार्ड स्मार्ट कार्डप्रमाणे असेल. त्यासाठी 200 रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. सरकारद्वारे तयार करण्यात आलेले हे नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार आहेत.