मोदी सरकारने दिल्ली सत्तेच्या परिघाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी राजपथाच्या परिसरातील साडेतीन किमीच्या परिसराचा कायापालट घडवण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. “सेंट्रल व्हिस्टा’ नावाने हा प्रकल्प उभारला जाणार असून त्यात संसदेच्या नवीन इमारतींसह अन्यही मंत्रालयाच्या नवीन इमारती व अन्य सोयीसुविधा असणार आहेत. संसदेच्या नवीन इमारतीचे काम सुमारे नऊशे कोटी रुपये खर्चाचे आहे. पण सेंट्रल व्हिस्टा नावाने जो नवीन सुधारणांचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे त्यासाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

सन 2024 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मोदी सरकारचा इरादा आहे. या प्रकल्पापुढेही कायदेशीर आव्हाने आणि आक्षेपांच्या अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकल्पाला आव्हान देत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या असून दिल्ली डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटीकडेही या प्रकल्पाच्या विरोधात तब्बल 13 हजार आक्षेप आणि सूचना आल्या आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते होणाऱ्या पायाभरणी समारंभाला अनुमती दिली असली तरी आमच्या अंतिम निर्णयापर्यंत या परिसरात कोणतेही बांधकाम केले जाऊ नये, कोणतेही बांधकाम पाडले जाऊ नये आणि कोणत्याही वृक्षाला हात लावला जाऊ नये, असे स्पष्ट शब्दात केंद्र सरकारला बजावले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प चांगलाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

ब्रिटिशांची छाप असलेल्या मध्य दिल्लीतील परिसराचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या मोदींच्या इराद्याला त्यामुळे काही प्रमाणात चाप बसला आहे. मुळात देशापुढे करोना संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणींचे स्वरूप मोठे असताना सरकारने इतक्‍या घाईगडबडीने हा मोठ्या खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्याची गरज आहे काय, हा सगळ्यात मोठा आक्षेप आहे. या प्रकल्पात केवळ संसदेची नवीन इमारत बांधणे एवढा एकच उद्देश नाही तर या परिसरातील सगळ्याच जुन्या ब्रिटीशकालीन इमारतींच्या ऐवजी नवीन इमारती उभारण्याची योजना असून विविध मंत्रालयांसाठी नवीन विस्तीर्ण कार्यालये उभारली जाणार आहेत. संसदेच्या नवीन इमारतीला जेमतेम नऊशे कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात एवढे एकच काम करून दिल्ली व देश बदलला असल्याचा इम्पॅक्‍ट मोदी सरकारला साधायचा आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला ज्यावर्षी 75 वर्षे पूर्ण होत आहे त्या वर्षाचे संसदेचे कामकाज नवीन इमारतीतून चालावे यासाठी ही सारी घाईगडबड केली जात आहे. दिल्लीची आखणी ब्रिटीशांच्या जमान्यात सर एडविन ल्युटेन्स आणि हर्बट बाकेर यांनी केली. त्यांनी त्यांच्या संकल्पनेतून राजपथाच्या परिसरातील इमारतींची रचना केली होती. त्यात राष्ट्रपती भवन, संसद, नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक या केंद्र सरकारी मंत्रालयांसाठीच्या इमारती आणि इंडिया गेटपर्यंतचा राजपथाच्या परिसराचा समावेश आहे. या सगळ्या परिसरात ज्या इमारती आहेत त्यांना “हेरिटेज’ दर्जा आहे, पण त्यामुळे दिल्लीवर असलेली ब्रिटिशांची झाक आणि कॉंग्रेस काळात त्यात भर पडलेल्या इमारतींचा मोठा प्रभाव आहे.

दिल्लीवर मोदी राजवटीचा प्रभाव निर्माण करण्यासाठी हा सगळ्या परिसराची सध्या गरज नसताना फेररचना केली जात असल्याचाही मुख्य आक्षेप आहे. या देशावर इतिहास काळात अनेक राजवटींनी राज्य केले. प्रत्येक राजवटींनी आपापल्या स्मृतींच्या खाणाखुणा येथे बांधकामांच्या स्वरूपात नोंदवल्या आहेत. ताजमहाल, लालकिल्ला या ठिकाणी मोघलांच्या राजवटीच्या खुणा आपल्याला सापडतात. मोघलांच्या भारतावरील या खुणांना ब्रिटिशांनीही त्यांच्या शैलीतील बांधकामे उभारून प्रत्युत्तर दिले आणि त्यांनीही आपल्या राजवटीच्या खुणा या निमित्ताने नोंदवल्या. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारलाही राजधानी दिल्लीत आपल्याही अस्तित्वाची कायमस्वरूपी स्मृती नोंदवायची इच्छा झाली असावी त्यासाठीच हा सारा खटाटोप सुरू आहे, असेही काहींचे म्हणणे आहे. ज्यांनी विरोधच करायचा ठरवला आहे त्यांना आक्षेपासाठी काहीही मुद्दे पुढे करण्याची मोकळीक असते. त्यातच आता पर्यावरणवाद्यांच्या आक्षेपांचाही मोठा अडथळा आहे आणि हे लोक नेहमी न्यायालयीन लढाई उभी करतात. त्यामुळे सरकारच्याही मोठ्या कामांना आपोआप ब्रेक लागतो आणि त्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेला विलंब होतो.

आज सुप्रीम कोर्टाने मोदींच्या हस्ते होणाऱ्या नवीन इमारतीच्या पायाभरणी समारंभाला हिरवा झेंडा दाखवला असला तरी आमच्या परवानगी शिवाय पायाभरणीच्या औपचारिक समारंभाशिवाय अन्य कोणतेही काम सुरू करू नये, असा इशारा सरकारला दिला आहे. त्यांनी “स्थगिती’ हा शब्द वापरायचे टाळले आहे, पण प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करायला घालण्यात आलेली ही एक प्रकारची मनाई किंवा स्थगितीच आहे. दिल्लीच्या नव्या रचनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम गुजरातमधील आर्किटेक्‍ट बिमल पटेल यांच्या कंपनीला देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड असे या कंपनीचे नाव आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांच्या सरकारचे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प या कंपनीने तयार केले आहेत. गुजरातच्या विकास प्रकल्पांबरोबरच काशीचा कॉरिडोरही त्यांनीच आखला आहे.

अलीकडेच त्यांना पद्‌मश्री पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांच्या मतानुसार दिल्लीची जी मूळ ऐतिहासिक रचना आहे त्याचं जतन आणि संरक्षण करूनच हा नवीन विकास प्रकल्प राबवण्याचा इरादा आहे. जुन्या ऐतिहासिक वास्तू पाडून तेथे नवीन काही उभारले जात नाही ही बाब प्रामुख्याने लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. संसद परिसरातील विस्ताराची गरज लक्षात घेऊन हा प्रकल्प राबवला जात आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. नवीन संसद इमारत संकुल बांधले जात असतानाच संसदेची जुनी इमारतही कायम ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे हेरिटेज वास्तूंना या प्रकल्पांमुळे कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

बिमल पटेल यांचे हे म्हणणे पटण्यासारखे आहे आणि प्रत्यक्ष मोदी सरकारचा इरादाही चुकीचा नाही असे जरी मानले तरी इतक्‍या मोठ्या खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्याचा हा काळ आहे काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. देशाच्या सध्याच्या आर्थिक पडझडीचे भीषण चित्र लक्षात घेतल्यानंतर ज्या तातडीने हे काम हाती घेतले जात आहे, त्याची तितकी तातडी गरजेची नाही हा आक्षेपही महत्त्वाचा आहे. आज तातडीने लक्ष द्यावे असे अनेक विषय सरकारपुढे आहेत, पण जनतेची प्रत्यक्ष गरज आणि मोदी सरकारचा कारभार याचा गेल्या सुमारे सात वर्षांत फार ताळमेळ बसलेला दिसला नाही.कोणाच्याही आक्षेपांना मोदी सरकार फारशी भीक घालत नाही त्यामुळेच अनेकांनी हा विषय न्यायालयात नेला आहे. त्या प्रक्रियेत चांगल्या कामाचे कौतुक होण्याऐवजी आक्षेपांच्या मुद्द्यांचीच चर्चा यापुढील काळात अधिक होत राहणार आहे.