Sharad Pawar : केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या धोरणामध्ये सातत्य राखले पाहिजे त्यातील फेर बदलामुळे शेतकरी अडचणीत येतात ब्राझिल या देशात गरजेनुसार ऊसापासून साखर किंवा इथेनॉलची निर्मिती केली जाते. विमानाचे इंधन सुध्दा ऊसापासून बनविण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. याबाबींचा केंद्र सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. केंद्राने निर्यात धोरणात बदल करण्याची गरज असून याबाबत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्याशी चर्चा झाली असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले

श्री विघ्नहर सह साखर कारखाना विस्तारीत इथेनॉल प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते दि १३ जानेवारी रोजी निवृत्तीनगर येथे करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात खासदार अमोल कोल्हे, जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके, सुमित्राताई शेरकर, विघ्नहरचे चेअरमन सत्यशिल शेरकर, व्हाईस चेअरमन अशोक घोलप कार्यकारी संचालक भास्कर घुले, माजी आमदार जगन्नाथ शेवाळे, बाळासाहेब दांगट, शरद सोनवणे, नगरसेवक विशाल तांबे, जुन्नर बाजारसमितीचे सभापाती संजयराव काळे, जिल्हा परिषद सदस्या आशाताई बुचके, बाजार समितीचे संचालक माऊली खंडागळे,

विघ्नहर कारखान्याचे सर्व आजी-माजी संचालक, देवदत्त निकम, किशोर दांगट, अनिल तात्या मेहेर, अनंतराव चौगुले, दिलीप बाम्हणे जिल्हा परिषद सदस्य शरदराव लेंडे, पांडुरंग पवार, गुलाब पारखे, देवराम लांडे, मोहित ढमाले, अंकुश आमले, आदिंसह शेतकरी, कारखान्याचे सभासद ऊस उत्पादक गावोगावचे सरपंच/उपसरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य विविध सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी तसेच विघ्नहर कारखान्याचे अधिकारी व कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले की, माझे कृषीमंत्री कार्यकाळात शेतीमुळे विकासदर चांगला राखण्यात यश आले. भारत त्या काळात तांदूळ, फळे, दूध निर्यातीत एक नंबरवर होता. तसेच गहू निर्यातीत दोन नंबरवर होता. आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात कांदा महागला म्हणून अनेक नेत्यांनी कांद्याच्या माळा गळयात घालून आंदोलने केली. परंतू शेतक-यांचा फायदा लक्षात घेवून आमच्या सरकराने निर्यात थांबविली नाही. परंतू आत्ताच्या सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के कर लादल्यामुळे कांदा बाजरभावात मंदी आल्याने पर्यायाने शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला.

शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या प्रवेशद्वारावर वर्षभर आंदोलन केले. त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्याच्या विरोधात केलेले काही कायदे बदलणे भाग पडले सत्यशिल शेरकर व त्यांच्या संचालक मंडळाने विघ्नहरची वाटचाल योग्य दिशेने सुरु ठेवली आहे. विघ्नहर कारखान्याने गळीत हंगाम २०२२-२३ मध्ये गाळप झालेल्या ऊसाला ३ हजार ५० रु प्रतिटन बाजारभाव दिला असून या नवीन प्रकल्पामुळे पुढील काळात त्यात अधिकची भर टाकता येईल असेही ते म्हणाले

याप्रसंगी बोलताना माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, केंद्र सरकारने साखरेची केलेली निर्यात बंदी व इथेनॉल वरील निबंध यामुळे साखर धंदा अडचणीत आला आहे. ग्राहकांना साखर स्वस्त द्या पण शेतकऱ्यांच्या खिशाला झळ देवू नका असे ते म्हणाले. अडचणीच्या काळातही विघ्नहरची वाटचाल चांगली आहे. याबद्दल चेअरमन सत्यशिल शेरकर व संचालक मंडळाचे त्यांनी कौतुक केले.

यावेळी बोलताना खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी महाराष्ट्र दौऱ्यात शेतकरी वर्गाकडे लक्ष देण्याची गरज होती. दुध, सोयाबिन, कांदा पिकांचे पडलेले बाजारभाव आणि वाढती महागाई याबाबत ते काही न बोलल्यामुळे सर्वसामान्य शेत-यांची निराशा झाली. आमदार अतुल बेनके म्हणाले की, जुन्नर तालुक्याला विकासाच्या दृष्टीने पुढे नेण्यासाठी शरद पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाची मोठी गरज आहे. भविष्यात पाणी प्रश्न भेडसावणार आहे. त्याबाबत ठोस भुमीका घ्यावी लागेल.

प्रास्ताविक करताना चेअरमन सत्यशिल शेरकर म्हणाले की, यंदाच्या हंगामात विघ्नहर कारखान्याने आजपर्यंत ४ लाख २२ हजार ४६० मे.टन ऊसाचे गाळप केले असून ४ लाख २९ हजार ५०० क्विटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. सरासरी साखर उतारा १०.४६% इतका आहे. या गाळप हंगामात अजून ५ लाख ५० हजार मे.टन ऊस उपलब्ध होईल व एकूण ९ लाख ५० हजार मे. टनाचे गाळप होईल, त्याचबरोबर साखरेवरील निर्यात बंदी उठवावी. साखरेला किमान विक्री दर हा ३६००/- च्या पुढे असावा.

त्याचबरोबर केंद्र सरकारने २०% ज्यूट बॅग सक्तीने वापरण्याचे धोरण शिथील करावे, अशा मागण्या चेअरमन सत्यशिल शेरकर यांनी यावेळी मांडल्या.कार्यक्रमास उपस्थित असलेल्या सर्वांचे स्वागत कार्यकारी संचालक भास्कर घुले यांनी केले. सुत्रसंचालन सेक्रेटरी अरुण थोरवे व सुहास शेटे यांनी केले तर उपस्थितांचे आभार व्हाईस चेअरमन अशोक घोलप यांनी मानले.