नवी दिल्ली : देशात सकाळपासून ट्विटरच्या ब्ल्यू टिकमुले गोंधळ सुरु आहे. त्यातच आता केंद्र सरकारने  पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने दिलेल्या नियमांचे पालन करण्यासाठी  ट्विटरला शेवटची नोटीस पाठवली आहे. तसेच जर नियमांचे पालन करण्यात येणार नसेल तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा देण्यात आला  आहे.

जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने समाजमाध्यम क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, अशा कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जारी केली. तसेच, या नियमावलीमधील तरतुदींचं पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली. २६ मे पासून देशात नवी नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र, सोशल मीडियावरील एक लोकप्रिय माध्यम असलेल्या ट्विटरने अजूनही या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे आता केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे.

Government of India gives final notice to Twitter for compliance with new IT rules. pic.twitter.com/98S0Pq8g2U

— ANI (@ANI) June 5, 2021

केंद्र सरकारने याआधी २६ मे आणि २८ मे रोजी  ट्विटरला पत्र पाठवून देखील त्यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने शेवटची नोटीस ट्विटरला पाठवली आहे. यानुसार अंमलबजावणी न झाल्यास परिणामांना तयार राहण्याचा इशारा देखील केंद्र सरकारने नोटिसीमध्ये दिला आहे.

वारंवार सांगून देखील योग्य ती अंमलबजावणी न केल्याबद्दल या नोटिसीमध्ये ट्विटरला समज देण्यात आली आहे. “तुम्ही २८ मे आणि २ जून रोजी भारत सरकारला दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होतंय की नियमानुसार तुम्ही अजूनही भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती केलेली नाही. त्याशिवाय, तुम्ही नेमलेले स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नसल्याचे  स्पष्ट झाले आहे. तसेच, ट्विटरने दिलेला कार्यालयाचा पत्ता हा देखील एका लॉ फर्मचा आहे.

नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. परिणामस्वरूप आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला मिळणारे संरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं”, असा सज्जड दम केंद्र सरकारने  ट्विटरला भरला आहे.

“नियमावली न पाळण्यामधून भारतीयांना सुरक्षित अनुभव देण्याबद्दल ट्विटरची बांधिलकी नसल्याचंच दिसून येत आहे. भारतात जवळपास दशकभरापासून कार्यरत असूनही भारतीयांना योग्य प्रकारे त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करता येण्यासारख्या व्यवस्थेला ट्विटरनं विरोध करणं हे विश्वास न बसण्यासारखं आहे. कायद्याने ते बंधनकारक करूनही ट्विटर हे करत नाहीये”, असे  या नोटिसीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.