मुंबई – मराठा आरक्षणाचा विषय नव्या सूचित घेण्याचा निर्णय घेऊन याप्रकरणी केंद्राने अध्यादेश काढावा आणि मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवावा, अशी अपेक्षा सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली. चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षण याचिकेच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या ऍटर्नी जनरलना नोटीस काढली आहे. त्यामुळे केंद्राने या संदर्भात भूमिका घेतली पाहिजे. केंद्राला या संदर्भात पत्र लिहिण्यास आपण मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहोत. आरक्षणाचे तमिळनाडूतील प्रकरण, आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीयांचे आरक्षण इत्यादी प्रलंबित प्रकरणांबद्दल केंद्राने स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. गेल्या वर्षभरात मराठवाडयातील रस्त्यांसाठी अपेक्षेच्या तुलनेत 30 टक्केच निधी मिळाला. एशियन डेव्हलपमेंट बॅंकेकडून उपलब्ध होणारा निधी मराठवाडयातील रस्त्यांसाठी अधिक मिळावा यासाठी आपले प्रयत्न आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात यादृष्टीने आपण प्रयत्नशील राहणार आहोत, असे चव्हाण यांनी सांगितले. शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांच्या टीकेबाबत चव्हाण म्हणाले, त्यांनी मला मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मला नियुक्त केलेले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सोपविलेली जबाबदारी मी प्रामाणिकपणे पार पाडीत आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय न्यायालयातच सुटू शकतो, असे वक्तव्य असलेली माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चित्रफीत प्रसारित झालेली असून विनायक मेटे यांनी एकदा ती ऐकावी, असेही चव्हाण म्हणाले. नामांतराचा विषय जाहीरनाम्यात नव्हता औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याचा विषय कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात नव्हता, असे अशोक चव्हाण यांनी या वेळी सांगितले. प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्षांनी यापूर्वीच पक्षाची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. कुठल्याही शहराचे नाव बदलण्यापेक्षा तेथील रस्ते आणि मूलभूत नागरी सुविधांना प्राधान्य देणे आम्हाला महत्त्वाचे वाटते. किमान समान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आलेले आहे. औरंगाबादच्या नामांतराचा विषय चर्चेत आल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
