पुणे : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागु करण्याची मागणी मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली. त्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता असल्याने अ‍ॅड. अतुल पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅवेट दाखल केले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबतच्या शासन निर्णयाविरुध्द दाखल होणाऱ्या याचिकामध्ये आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यात यावे व कोणताही एकतर्फी आदेश पारीत करण्यात येऊ नये अशी विनंती अर्जाद्वारे करण्यात आली. मनोज जरांगे यांचे सहकारी वकील गणेश म्हस्के आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक प्रशांत भोसले यांच्या वतीने अ‍ॅड. पाटील यांनी ही कॅवेट दाखल केली आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागु करावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाकडुन करण्यात आली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी एक सविस्तर शासन निर्णय जारी केला आहे.