Forest Department GR:  राज्यातील शहरांसह ग्रामीण भागात वाढत्या मानव-वानर संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वन विभागाने २२ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, उपद्रवी माकडे आणि वानरांना पकडून त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्यासाठी आता प्रति माकड ६०० रुपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे.

लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात वारंवार केलेल्या मागण्यांची दखल घेत सरकारने जुन्या आर्थिक मापदंडांमध्ये सुधारणा केली असून, यामुळे वन्यजीव व्यवस्थापनाला नवी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

या नव्या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने मानवी वस्तीत उपद्रव ठरणाऱ्या ‘रिझस मकाक’ आणि ‘हनुमान लंगूर’ या प्रजातींच्या वानरांना लक्ष्य करण्यात येणार आहे. या वानरांना सुरक्षित जाळी किंवा पिंजऱ्यांच्या साहाय्याने जेरबंद करण्याची कार्यपद्धती अवलंबली जाणार आहे.

पारदर्शकता राखण्यासाठी पकडलेल्या प्रत्येक वानराची छायाचित्रासह अधिकृत नोंद ठेवली जाईल. तसेच, पकडलेल्या या वानरांना मानवी वस्तीपासून किमान १० किलोमीटर दूर असलेल्या नैसर्गिक जंगलात मुक्त करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून मानवी वस्त्यांमधील सुरक्षितता आणि वन्यजीवांचे संरक्षण या दोन्ही बाबी साध्य होतील.

सरकारने सुधारित दररचना तात्काळ प्रभावाने लागू केली असून पूर्वीच्या आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम ठेवल्या आहेत. मात्र, या निर्णयासोबतच एका नवीन वादालाही तोंड फुटले आहे. मानवी वस्तीत धुमाकूळ घालणाऱ्या माकडांना पकडण्याचे काम अत्यंत आव्हानात्मक, जोखमीचे आणि कौशल्यपूर्ण असते.

अशा परिस्थितीत सरकारने निश्चित केलेले ६०० रुपयांचे मानधन पुरेसे आहे का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. हे काम करताना अपघाताची भीती आणि कष्टाचा विचार करता, या कामासाठी अधिक निधीची तरतूद करण्याची गरज असल्याचे मत वन्यजीव तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.