नवी दिल्ली :- देशातील 61 छावण्या (लष्करी ठिकाणे) त्या त्या क्षेत्रातील महानगरपालिका संस्थांमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने सात सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. ही समिती कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रांच्या विलीनीकरणाबाबत काम करेल. यासोबतच संरक्षण मंत्रालयालाही अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. हिमाचलच्या सहा कॅन्टोन्मेंट भागांसह देशातील अन्य राज्यांतूनही तपशील मागवण्यात आला आहे. त्यासाठी छावणी क्षेत्र सुबाथू येथील कार्यालयाकडूनही परिसराची माहिती मागविण्यात आली आहे. हिमाचलच्या कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. यानंतर लोकांनाही दिलासा मिळणार आहे. महासंचालक कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रानुसार, देशातील 61 कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रे पंचायती राज किंवा स्थानिक नगरपालिका संस्थांमध्ये विलीन होणार आहेत. त्यासाठी सर्व राज्यातून संबंधित कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयाकडेही पोहोचली आहेत. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात 23 छावण्यांची निवड करण्यात आली आहे. सात सदस्यीय समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल संरक्षण मंत्रालयाला सादर करणार आहे. हिमाचल प्रदेशातील सुबाथू, दागशाई, कसौली, डलहौसी, बकलोह आणि जातोग कॅन्टोन्मेंटच्या पंचायतींमध्ये विलीनीकरणासाठी संमती पत्र लवकरच संरक्षण मंत्रालयाला पाठवले जाईल. सात सदस्यीय समितीमध्ये संरक्षण मंत्रालयाच्या सहसचिवांना अध्यक्ष करण्यात आले आहे. तर राज्य सरकारचा एक प्रतिनिधी या समितीत सदस्य म्हणून राहणार आहे.
