पुणे – राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, स्थानिक नियोजन प्राधिकरणे यांच्या हद्दीत आणि जिथे प्रादेशिक विकास आराखडा मंजूर आहे, अशा क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा रद्द करावा, अशी शिफारस महसूल विभागाने राज्य शासनाला केली आहे. राज्य शासनाने यास मान्यता दिली तर एक-दोन गुंठे जागेची खरेदी -विक्री नागरिकांना करता येणार आहे. सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील जमिनीची पुर्नमोजणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या तुकडाबंदी- तुकडेजोड कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस तत्कालीन उमाकांत दांगट समितीने राज्य शासनाला यापूर्वीच केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून या कायद्यात बदल करण्याच्या दृष्टीने विविध विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये महसूल विभागाने ही शिफारस केली आहे. तुकडेबंदी कायद्या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच एक महत्त्वपूर्ण विधान केले होते. ते म्हणाले की, राज्यात तुकडेबंदी कायदा आहे. त्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनींचे खरेदी-विक्री होत नाही. या जमिनींचे सातबारा उतारा तयार होत नाही. जनतेकडूनही तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मागणी होत आहे. याविषयी शासन विचार करीत असून मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करणार आहे. परवानगी मिळावी… शासनाने मागील काही वर्षांपूर्वी तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा केली होती, त्यानुसार बागायतीसाठी दहा गुंठे जमीन, तर जिरायतीसाठी २० गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री करता येते. त्याखालील क्षेत्र असेल तर अशा जमिनींची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना 10 ते 20 गुंठे जमीन घेणे परवडत नाही. त्यामुळे एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी सातत्याने शासनाकडे होत आहे. कायदा रद्द झाल्यास… – लहान आकाराचे भूखंड खरेदी-विक्री करणे सोपे होईल. – जमिनीची खरेदी-विक्री करतानाच्या कायदेशीर अडचणी कमी होतील. – वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनींचे वाटप करणे सोपे होईल – पैशांची गरज असेल तेंव्हा जमिनीची विक्री करून भांडवल उभे करता येईल.
