नवी दिल्ली  – आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांवरील गुन्ह्यांची माहिती सार्वजनिक करा असा आदेश देऊनही त्याचे पालन बिहारच्या निवडणुकीच्या वेळी न केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने मोठे पाऊल उचलले आहे.

कोर्टाने नऊ राजकीय पक्षांना आर्थिक दंड त्याबद्दल सुनावला आहे. भाजप, कॉंग्रेस यांच्या सह अन्य पाच पक्षांना प्रत्येकी एक लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीला प्रत्येकी पाच लाख रूपयांचा दंड या प्रकरणात ठोठावण्यात आला आहे.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी कोर्टाच्या पुढाकाराने ही उपाययोजना करण्यात आली होती. कोर्टाने प्रत्येक राजकीय पक्षाला त्यांच्या उमेदवारांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहितीे निवेदन किंवा जाहीरात देऊन प्रकाशित करावी अशी सुचना त्यांना करण्यात आली होती. त्याचे पालन न झाल्याने न्यायालयाचा अवमान केला असा ठपका ठेवत या राजकीय पक्षांवर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.

या बाबत सर्वच राजकीय पक्षांनी यापुढील काळात काळजी घ्यावी आणि आपल्या पक्षाच्या वेबसाईटवर उमेदवारांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती द्यावी. उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीची मतदारांनाही सहजपणे माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी निवडूक आयोगानेही या संबंधात स्वतंत्र ऍप जारी करावे अशी सुचनाही सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.

उमेदवाराची निवड जाहीर केल्यानंतर 48 तासांच्या आत ही माहिती सादर केली पाहिजे असे बंधनही कोर्टाने घातले आहे. कोर्टाने आदेश देऊनही ज्या राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड जाहीर केलेले नाही त्या राजकीय पक्षांचे निवडणूक चिन्ह गोठवण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली आहे.

त्या याचिकेवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने राजकीय पक्षांना हा आदेश दिला होता. उमेदवारांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड वृत्तपत्रांमधून जाहीर करण्याची सुचना निवडणूक आयोगानेही राजकीय पक्षांना दिली होती.