पुणे – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टार यांनी राज्यातील रेल्वे न्यायालयांचे जुड्रिक्शन स्थानिक प्रथमवर्ग न्यायालयांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे रेल्वे न्यायालयात वकिली करणाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या बार कौन्सिल अॉफ महाराष्ट्र व गोवाने यामध्ये लक्ष घालून हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी रेल्वे बार असोसिएशनने केली आहे. या मागणीचे निवेदन बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. विठ्ठल कोंडे देशमुख व अन्य सदस्यांना देण्यात आले आहे. रेल्वे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. श्रीकृष्ण घुगे, ॲड. हेमंत गुंड, ॲड. विवेक बारभाई यांनी हे निवेदन दिले आहे. या निर्णयाचा फटका पुणे शहर व जिल्हा,नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मनमाड, कल्याण, विरार येथील रेल्वे न्यायालयामध्ये प्रॅक्टीस करणाऱ्या वकिलांना बसणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
