same-sex marriage – समलैंगिक विवाह (same-sex marriage) प्रकरणी दिलेल्या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली आहे.

17 ऑक्‍टोबरच्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहाला (same-sex marriage) कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. आता एका याचिकाकर्त्याने त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी पुनर्विचार याचिका (रिव्हिजन पिटीशन) दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी न्यायालयात उपस्थित होते. सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जेबी पार्डीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर म्हणणे मांडले.

समलिंगी विवाहाची मागणी करणाऱ्या लोकांच्या तक्रारी दूर करता याव्यात यासाठी पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी खुल्या न्यायालयात व्हावी, अशी मागणी मुकुल रोहतगी यांनी केली.

या पुनर्विचार याचिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, ‘मी अद्याप याचिका पाहिली नाही. प्रथम मला ते खंडपीठावरील इतर न्यायाधीशांमध्ये प्रसारित करू द्या.’

मुकुल रोहतगी म्हणाले की घटनापीठाच्या सर्व न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली की काही लोकांविरुद्ध काही भेदभाव केला गेला आहे आणि त्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या एकूण 21 याचिकांवर स्वतंत्र निर्णय दिला होता.

यानंतर खंडपीठाच्या पाचही न्यायाधीशांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास एकमताने नकार दिला. ही बाब संसदेच्या अधिकारक्षेत्रातील आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.