नवी दिल्ली : केंद्रिय मंत्रिमंडळाने वक्फ सुधारणा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या अर्थात जेपीसीच्या अहवालानुसार, बहुतेक नव्या सुधारणांसह हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. १९ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत बहुतेक सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. सुधारणांच्या आधारे हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागात वक्फ विधेयक आणण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

जेपीसीने आपल्या अहवालात वक्फ विधेयकात अनेक सुधारणा सुचवल्या होत्या. तथापि, विरोधी सदस्यांनी यावर असहमती व्यक्त केली आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक ऑगस्ट २०२४ मध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि त्यानंतर ते पुनरावलोकनासाठी जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. यानंतर, जेपीसीने यावर ६५५ पानांचा अहवाल दिला.

वक्फ बोर्ड कायदा बदलेल का?

जुन्या कायद्यात, जर कोणत्याही मालमत्तेवर दावा असेल तर फक्त न्यायाधिकरणातच अपील करता येते. प्रस्तावित बदल असा आहे की आता न्यायाधिकरणाव्यतिरिक्त, न्यायालयात देखील अपील करता येईल. जुन्या कायद्यात असे म्हटले होते की न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम असेल आणि प्रस्तावित बदलात असे म्हटले आहे की त्यावर उच्च न्यायालयात देखील अपील करता येईल.

जुन्या कायद्यात असे म्हटले आहे की जर जमिनीवर मशीद असेल तर ती वक्फची मालमत्ता आहे, तर प्रस्तावित बदलात असे म्हटले आहे की जर ती दान केली नसेल तर वक्फ त्यावर दावा करू शकत नाही. महिला आणि इतर धर्माच्या लोकांना सदस्य म्हणून प्रवेश दिला जाणार नाही असा जुना कायदा आहे. त्याच वेळी, प्रस्तावित बदलात असे म्हटले आहे की नामांकित सदस्यांमध्ये दोन बिगर मुस्लिम देखील असतील.

वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?

वक्फ बोर्ड ही धार्मिक कारणांसाठी दान केलेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी इस्लामिक कायद्यांतर्गत स्थापन केलेली संस्था आहे. संसदेने कायदा मंजूर केल्यानंतर १९५४ मध्ये ही संस्था निर्माण करण्यात आली. यानंतर १९५५ मध्ये प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली. १९६४ मध्ये केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना झाली. १९९५ मध्ये पहिल्यांदाच वक्फ कायद्यात बदल करण्यात आले. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुमारे ३२ बोर्ड आहेत. हा कायदा कोणतीही जमीन किंवा मालमत्ता मिळवू शकतो किंवा हस्तांतरित करू शकतो, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर नोटीस जारी करू शकतो. तसेच जंगम आणि अचल मालमत्तांची नोंदणी करतो आणि देखभाल करतो.

वक्फ विधेयकात १४ दुरुस्त्या

1.  गैर-मुस्लिम सदस्यांनाही जागा देणार
2. महिलांचे प्रतिनिधित्व दुरुस्ती
3. पडताळणी प्रक्रियेत सुधारणा
4. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची
5. वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात कपात
6. वक्फ मालमत्तेचे डिजिटलायझेशन
7. उत्तम ऑडिट प्रणाली सुधारणा
8. बेकायदेशीर अतिक्रमणांना प्रतिबंध सुधारणा
9. वक्फ बोर्ड सदस्यांची नियुक्ती सुधारणा
10. वक्फ न्यायाधिकरणाच्या अधिकारात वाढ सुधारणा
11. वक्फ मालमत्तेच्या अनधिकृत हस्तांतरणावर कारवाई
12. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
13.  वक्फ मालमत्तेचे संगणकीकरण सुधारणा
14. वक्फ बोर्डाच्या रचनेत बदल

 

वक्फ बोर्डावरील आरोप आणि वाद

1. फक्त एकाच अर्थात मुस्लिम धर्मासाठी कायदा
2. मालमत्तेवर कायमचा दावा करता येतो
3. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना आव्हान देता येत नाही
4. अधिकारांचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात
5. अनेकदा असमाधानकारक सर्वेक्षण

वक्फ बोर्डाबद्दल काही गोष्टी

1. देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात जास्त जमीनीची मालकी
2. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक मालमत्ता
3. ९९४ मालमत्तांवर बेकायदेशीर कब्जा
4. देशात फक्त १४ वक्फ न्यायाधिकरणे
5. केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ बोर्डाचे निरीक्षण करते
6. केंद्रीय वक्फ परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री असतात
7. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये शिया आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड