Mahavitran : आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत (Mahavitran) प्रशासन गतिमान करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत महावितरणची (Mahavitran) आर्थिक पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य सरकार भांडवली बाजारात सरकारी रोखे आणणार आहे. त्यामुळे महावितरण (Mahavitran) कंपनी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होईल. कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन करण्यात येणार आहे.तसेच, भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी ॲप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविता येणार आहेत. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर आता कंपनी असणार आहे. Mahavitran महावितरण सोसायटी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, 2013 मधील कलम 8 अंतर्गत कंपनी स्थापन होणार आहे. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार, पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिच व खाणींचा अभ्यासाला गतीमानता लाभणार आहे. या मंत्रीमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार जाणार आहे. यामध्ये जागतिक बँकेकडून 165 कोटींचा निधी मिळणार आहे. यामुळे आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होईल. पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे (Mahavitran) तयार करण्यात येणार आहे.
