मुंबई :- राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी 20 टक्के, वाढीव 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करणे आणि त्यासाठी 1160 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.

यानुसार 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच 14 हजार 862 तुकड्यांना अनुदान मिळणार असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे 63,338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.

राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी ११६० कोटींच्या खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे ६३ हजारांहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री @dvkesarkar यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. pic.twitter.com/5k2thQWL5u

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 13, 2022

त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर 20 टक्के अनुदानासाठी 367 शाळा पात्र असून 40 टक्के अनुदानासाठी 284 शाळा पात्र आहेत. 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 228 शाळांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 2009 शाळांना 60 टक्के अनुदान देण्यात येईल. मुल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या 3122 शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येईल.

राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी 1160 कोटींच्या खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता – मंत्री दीपक केसरकर

अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील.त्याच प्रमाणे त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा, पुढील एक महिन्यात अशा शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री केसरकर यांनी दिली.