नवी दिल्ली – नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत सादर करण्यात आले. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विधेयकावर राज्यसभेत निवेदन दिले. हे बिल मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याची अफवा काही लोकांकडून पसरवण्यात येत आहे. मात्र, देशातील मुस्लिमांनी चिंता करण्याची गरज नाही. धार्मिक भेदभावामुळे अन्याय झालेल्या पीडितांना न्याय मिळेल, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला. विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाच उत्तर देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. विरोधकांनी सभागृहात चर्चेसाठी बसून राहावं, सभात्याग करू नये, असेही त्यांनी सांगितले.

#WATCH Home Minister Amit Shah speaking on #CitizenshipAmendmentBill in Rajya Sabha. https://t.co/mwW3dFrOor

— ANI (@ANI) December 11, 2019

अमित शहा म्हणाले कि, मी या सभागृहासमोर ऐतिहासिक विधेयक आणले आहे. या विधेयकातील तरतुदींमुळे कोट्यावधी लोकांना फायदा होईल. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशात राहणाऱ्या अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले नाही, त्यांना तेथे समानतेचा अधिकार मिळाला नाही. यापूर्वी पाकिस्तानमध्ये २० टक्के अल्पसंख्यांक होते, परंतु आज केवळ तीन टक्के आहेत. या विधेयकात हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, पारशी निर्वासितांना सवलत देण्यात येणार आहे.

तसेच धर्माच्या आधारावर प्रतारणा सहन केल्यानंतर ज्या लोकांनी भारतात आश्रय घेतलाय अशा लोकांसाठी या विधेयकाने दिलासा मिळणार आहे. भाजपच्या घोषणापत्रातील आश्वासनास कायद्याचे स्वरुप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. यामुळे अन्याय सहन करणाऱ्यांना न्याय मिळेल. देशातील मुस्लिमांनी चिंता करू नये. ते या देशाचे नागरिक आहेत आणि राहणार आहेत. तर ईशान्य भारताच्या हिताची काळजीही या विधेयकात घेतली गेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.