नवी दिल्ली : बिहारमधील पहिल्या टप्प्यातील मतदान नुकतेच झाले आहे. दरम्यान राज्यात सत्ता टिकवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात स्पर्धा सुरु आहे. त्यातच नितीशकुमार आरक्षणाची फेरमांडणी करु इच्छित आहेत. देशातल्या आरक्षणव्यवस्थेबद्दल एक महत्वाचे आणि गंभीर विधान नितीशकुमार यांनी प्रचारसभेत केले आहे. आरक्षण हे त्या त्या वर्गाच्या लोकसंख्येनुसारच मिळायला हवे असे नितीशकुमार बिहारमधल्या एका प्रचारसभेत म्हणाले आहेत.

जनगणना हा विषय राज्याच्या हातात नाही, पण लोकसंख्येनुसार आरक्षण असायला हवे ही आपली इच्छा असल्याचे नितीशकुमार म्हणाले आहेत. एखाद्या महत्वाच्या राजकीय नेत्याने जाहीर व्यासपीठावर अशी मागणी करण्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ असावी. बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातले मतदान पार पडल्यानंतर नितीशकुमारांनी आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाला हात घातलाय. बिहारच्या वाल्मिकीनगर इथल्या प्रचारसभेत बोलत असताना त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

देशात जातनिहाय जनगणना हा राजकीयदृष्ट्या स्फोटक विषय बनलेला आहे. देशात 1931 ला शेवटची जातनिहाय जनगणना झाली होती. स्वातंत्र्यानंतरच्या जनगणनेत केवळ एससी, एसटी याच वर्गाचे स्वतंत्र रकाने जनगणनेत आहेत. पण इतर जातींचा जनगणनेत स्वतंत्र समावेश नाही. मात्र मंडल कमिशननंतर देशाच्या राजकारणानं जे वळण घेतले त्यानंतर अनेक जातीय अस्मिता या राजकारणाच्या प्रवाहात तयार झाल्या आहेत. जातींची नेमकी गणना व्हावी यासाठी अनेक पक्ष मागणी करत आहेत.

बिहार, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या तीन राज्यांनी 2021 ची जनगणना ही जातनिहाय व्हावी यासाठी विधानसभेत ठरावही मंजूर केले आहेत. नितीशकुमार यांचं ऐन निवडणुकीतलं हे विधान त्याच दृष्टीने पाहिले जात आहे. बिहारसारख्या राज्यात जिथे जातीय समीकरणे निवडणुकीत खूप प्रभाव टाकणारी ठरतात तिथे नितीशकुमारांनी खेळलेला हा डाव किती यशस्वी होतो हेही पाहावे लागेल.