पालिकेचा अजब प्रश्‍न : फोटो पुराव्यांचा हट्ट

---

दुरुस्तीच्या कामाची मान्यता रखडली

पुणे -शहराच्या दक्षिण भागात 25 सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आंबिल ओढ्याला महापूर आला. यात 10 जणांनी जीव गमावला, तर दहा हजारांवर नागरिकांना बेघर व्हावे लागते. शेकडो वाहने पुरात वाहून गेली. या पुरामुळे झालेल्या नुकसानीच्या ठिकाणी तातडीची दुरुस्ती करायची आहेत. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तातडीची बाब 77 कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, आयुक्तांच्या अनधिस्त असलेल्या दक्षता विभागाने या कामासाठी पुरामुळे झालेल्या नुकसानीच्या फोटोंची मागणी करत या पुराचे पुरावे सादर करावेत, अशी मागणी करत हा प्रस्ताव अडवून धरल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे तातडीची दुरूस्तीची कामे अजूनही सुरू झालेली नाहीत.

महापुरात महापालिकेचे आंबिल ओढ्यावरील पूल, कल्वर्ट, नाल्यालगतच्या सीमाभिंती तसेच इतर मालमत्तांचे नुकसान झाले. या नंतर महापालिकेने “प्रायमुव्ह’ संस्थेकडून या ओढ्याचे सर्वेक्षण केले. त्यात नाल्यातील गाळ काढणे, पुढील वर्षी पुन्हा पूरस्थिती उद्‌भवू नये म्हणून सीमाभिंत, पूल आणि कल्वर्ट बांधण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार प्रशासनाने 290 कोटींचा आराखडा केला असून प्रत्यक्षात 15 कोटींची कामे आयुक्तांच्या अधिकारात सुरूही करण्यात आली आहे.

मात्र, अंदाजपत्रकात या कामासाठी इतक्‍या निधीची तरतूद नसल्याने या वर्षी तातडीची कामे निश्‍चित करून ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 77 कोटींची कामे निश्‍चित करण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या ड्रेनेज दुरुस्ती विभागाने तयार करून तो आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवला. त्यानंतर आयुक्त कार्यालयाने तो तपासण्यासाठी दक्षता विभागाकडे पाठवला. मात्र, या विभागाने पूर आलेल्या आणि काम करायचे आहे त्याचे फोटो पुरावे म्हणून जोडण्याची मागणी करत हा प्रस्ताव थांबवला आहे.

…मग इतर विषयांत तोंडावर बोट का?
दक्षता विभागाने नियमानुसार या पुराचे पुरावे मागितले असले, तरी प्रत्यक्षात या पुरामुळे नागरिक तसेच लोकप्रतिनिधींच्या भावना अधिक तीव्र आहेत. त्यामुळे किमान या बाबीसाठी तरी नियम आडवे का आणले, असा प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. “एचसीएमटीआर’, अनधिकृत बांधकामे, तसेच ठेकेदारांची बिले अदा करताना कितीही तक्रारी अथवा आरोप झाले, तरी त्याची साधी दखलही दक्षता विभाग घेत नाही. मात्र, पुरासारख्या परिस्थितीचे पुरावे सादर करण्यासाठी प्रस्ताव अडवल्याने प्रशासनात समन्वय तसेच विश्‍वास नाही का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.