सातारा – राज्यात लंपी स्किनचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असतानाच सरकारने मदतीबाबत संदिग्धता निर्माण केली होती. याबाबत सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर राज्य सरकारने कॅबिनेट बैठकीत सरसकट मदतीची पूर्वतयारी करण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबत लवकरच शासन निर्णय निघणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील पशुपालकांना सरसकट नुकसान भरपाई मिळणार असल्याची माहिती आ. शशिकांत शिंदे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, सातारा जिल्ह्यात जनावरांचे लसीकरण शंभर टक्‍क्‍यांकडे आले असून लसीकरणाबाबत जिल्हा राज्यात अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात 3 हजार 445 जनावरे लंपी स्किनने बाधित असून 1 हजार 147 जनावरे नियमित औषधोपचाराने बरी झाली आहेत. 2 हजार 77 जनावरांवर उपचार सुरु असून 221 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. अशी परिस्थिती असताना पशुसंवर्धन विभागाने कमी मनुष्यबळ असतानाही लसीकरणात राज्यात आघाडी घेतली आहे. काही दिवसातच शंभर टक्के लसीकरण पूर्ण होणार आहे. जिल्ह्यात लंपी स्किन नियंत्रणात येत असला तरी राज्य शासनाच्या एका निर्णयामुळे पशुपालकांची चिंता वाढली होती. एका पशुपालकाच्या मृत तीनच जनावरांना मदत मिळणार होती.

त्यामुळे पशुपालकांनी चिंता व्यक्त केली होती. याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची सोळशी (ता. कोरेगाव) येथे भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली होती. याबाबत अजित पवार यांनी व जिल्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार करुन सरसकट नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. या मागणीला यश आल्याने आता राज्यातील पशुपालकांना त्याचा फायदा होणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केलेल्या मागणीनुसार नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सरसकट नुकसान भरपाई देण्याची पूर्वतयारी करण्याचा निर्णय झाला आहे.

लवकरच याबाबत शासन निर्णय निघणार असल्याचे आ. शिंदे यांनी सांगितले. गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विम्याबाबत शासनाची उदासिनता असून जिल्ह्यातील 95 प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. त्यातील चार प्रस्तांवामध्ये त्रुटी असून 91 प्रस्ताव आयुक्तांकडे दाखल आहेत. 76 प्रस्ताव मंजूर असून 15 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. एप्रिलपासून या योजनेत खंड पडला असून 15 कुटुंबांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्य सरकारने संबंधित विमा कंपन्याचे काम बंद केले आहे का सुरु आहे याचा खुलासा करुन शेतकरीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे आ. शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील पोलिस भरतीबाबतही अनेक त्रुटी असून त्या दूर करण्याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे. एनसीसी असणाऱ्या उमेदवारांना साडेसात गुण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांचे एनसीसीकडे जाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने ग्रामीण भागातील उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे. सरसकट साडेसात गुण देण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. याबाबत विद्यार्थ्यांशी चर्चा करुन दुरुस्तीसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे आ. शिंदे म्हणाले.

धमक्‍या देऊन काही जणांकडून कंपन्या बंद पाडण्याचे उद्योग
मी आमदार असलो तरी एक कामगार नेता असून कंपन्या टिकल्या तर कामगार टिकणार आहेत याची जाणीव मला आहे. काही लोकांकडून कंपन्या बंद पाडण्यासाठी धमक्‍यांचा वापर होत आहे. वास्तविक 15- 20 वर्षे कंपन्यांमध्ये काम करुनही किमान वेतनाच्या निकषानुसार त्यांना मोबदला मिळत नाही. सातारची मुथा कंपनी नामांकित असून कंपनी व्यवस्थापनाशी आमचे चांगले संबंध आहेत. मात्र, कंपनीकडून कामगारांना किमान वेतनानुसार मोबदला दिला जात नसल्याची कामगारांची तक्रार आहे. इंडस्ट्री कामगारांना पिळून काढत असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही. मात्र, काहीजण आमच्याबद्दल चुकीचा प्रचार करुन दिशाभूल करत आहेत. काही जण धमक्‍या देवून कंपन्या बंद पाडण्याचे काम करत आहेत. कामगारांसाठी आमचा लढा कायम राहणार असल्याचे आ. शशिकांत शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.