नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना बर्‍याच सवलती देण्याबरोबरच विविध क्षेत्रांमध्ये धाडसी सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. यामुळे रोजगार निर्मिती वाढण्याबरोबरच विविध उद्योगाच्या उत्पादन खरेदीस चालना मिळणार आहे, असे उद्योजकांच्या संघटनांनी नमूद केले.

जागतिक पातळीवर बरीच नकारात्मक परिस्थिती आहे. निर्यातीचा आधार मिळत नाही. अशा परिस्थितीत देशातील उलाढाल वाढावी हा अर्थसंकल्पामागे दृष्टिकोन आहे. मध्यमवर्गाला सवलती मिळाल्यामुळे आता मध्यमवर्ग विविध वस्तूंची आणि सेवांची खरेदी वाढवेल. यामुळे खासगी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने स्वतः अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला होता. आता खासगी क्षेत्र ही पुढे येण्याची शक्यता अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे निर्माण झाली आहे.

भारतीय उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष संजीव पुरी यांनी सांगितले की, अर्थमंत्र्यांनी केवळ 12 लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केलेले नाही. तर 24 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावरही कर माफक प्रमाणात लावला आहे. यामुळे 24 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणारे नागरिक मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याची शक्यता आहे.

भारतामध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त प्राप्तिकर आहे अशी ओरड होती. मात्र आता भारतातील कर प्रणाली विकसित देशाच्या बरोबरीची झाली आहे. यामुळे नागरिकाबरोबरच उद्योग क्षेत्राची अपेक्षा पूर्ण झाली आहे. मध्यमवर्गाबरोबरच लघुउद्योग, महिला, युवक आणि शेतीसाठी अर्थसंकल्पात सकारात्मक तरतुदी करण्यात आहेत. यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये उमेद निर्माण होणार असल्याचे फिक्की या संघटनेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल यांनी सांगितले. प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढविली असले तरी केंद्र सरकारने तूट 4.4% च्या आत ठेवण्याचा संकल्प केला आहे. ही बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगण्यात आले.