Sonia Gandhi | सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाचा आज सातवा दिवस असून, संसदेत बोलताना काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि पक्षाच्या संसदीय दलाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. राज्यसभेत शून्य प्रहरादरम्यान बोलताना सोनिया गांधी यांनी जनगणना व अन्न सुरक्षा कायद्यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी मोदी सरकारकडे लवकरात लवकर जनगणना पूर्ण करण्याची मागणी केली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जनगणनेसाठी एवढा विलंब झाल्याचेही त्या म्हणाल्या.

संसदेत बोलताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, लवकरात लवकर जनगणना करायला हवी. जेणेकरून, पात्र व्यक्तींना अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभ मिळू शकेल. अन्न सुरक्षा हा कोणताही विशेषाधिकार नसून नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे.

त्या म्हणाल्या की, यूपीए सरकारने सादर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा हे एक ऐतिहासिक पाऊल होते.  याचा उद्देश 140 कोटी लोकसंख्येसाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा होता. या कायद्याने लाखो दुर्बल कुटुंबांना उपासमारीपासून वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कोविड-19 महामारीच्या संकटाच्या काळात याच कायद्याने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला आधार प्रदान केला.

अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत 75 टक्के ग्रामीण व  50 टक्के शहरी लोकसंख्येला अनुदानित धान्य मिळवण्याच्या हक्क आहे. लाभार्थ्यांसाठीचे कोटा अजूनही 2011 च्या जनगणनेच्या आधारा निश्चित केला जातो. ही जनगणना एक दशकांपेक्षा जुनी आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच जनगणनेला 4 वर्षांपेक्षा जास्त उशीर झाला आहे. ही जनणगना 2021 मध्ये व्हायला हवी होती. मात्र, ही प्रक्रिया कधी पूर्ण होणार याबाबत अद्याप स्पष्ट नसल्याचे म्हणत, त्यांनी जनगणना लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.