पुणे – प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यासाठी केलेली 48,000 कोटींची तरतूद, त्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना व ते होण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य यांच्यातील समन्वयावर दिलेला भर हे वगळता यंदाच्या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी कोणतीही महत्वाची घोषणा करण्यात आली नाही. परंतु येत्या 20 ते 25 वर्षात 50% लोकसंख्या देशाच्या शहरी भागात वास्तव्यास असेल, या शक्यतेला अनुसरून शहरांचा विस्तार योग्यपद्धतीने व्हावा यासाठी एक उच्चस्तरीय कमिटी स्थापन करण्यात येणार आहे. हे शहरांच्या भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने उचललेले पाउल स्वागतार्ह आहे, असे गोखले कन्स्ट्रक्शन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक विशाल गोखले यांनी सांगितले. नगरविकास महत्त्वाचा आहे आणि सरकार शहरी क्षमता निर्मिती, अंमलबजावणी आणि प्रशासनासाठी टीओडी (ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट) सारख्या शिफारसीसाठी शहरी नियोजक आणि अर्थशास्त्रज्ञांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमने स्वागतार्ह असल्याचे क्रेडाई-पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष अनिल फरांदे यांना वाटते. गृहनिर्माण आणि रिअल इस्टेटसाठी हे फारसे चांगले बजेट नाही कारण आम्हाला परवडणारी घरे, स्टील आणि सिमेंटसाठी जीएसटीवर 28 टक्के सूट आणि जीएसटीवर सूट या कलम 80 आयबीए मध्ये वाढ अपेक्षित होती. पण, यापैकी काहीच मिळाले नाही असे क्रेडाई – क्रेडाई -पुणे मेट्रोचे सचिव अरविंद जैन यांनी सांगितले.
