Budget 2025: अर्थसंकल्प 2025 ची तयारी आतापासूनच सुरू झाली आहे. या संदर्भात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी शेतकरी प्रतिनिधी आणि कृषी क्षेत्रातील भागधारकांची बैठक घेतली. अर्थसंकल्पापूर्वी झालेल्या या बैठकीत या प्रतिनिधींनी अर्थमंत्र्यांना कृषी क्षेत्रातील समस्या सोडवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या. यामध्ये दीर्घ कालावधीसाठी स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे, कृषी उत्पादनांवरील कर कमी करणे आणि पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम दुप्पट करणे आदी मागण्यांचा समावेश होता.

दोन तास चाललेल्या या बैठकीत कृषी क्षेत्राशी संबंधित आव्हाने सोडविण्याच्या उद्देशाने अनेक प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रस्तावांमध्ये आर्थिक दिलासा, बाजार सुधारणा आणि धोरणात्मक गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता.

शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या –

-कृषी कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याची मागणी : शेतकरी संघटनांनी कृषी कर्जावरील व्याजदर 1% पर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली.

-PM-KISAN सहाय्य दुप्पट करण्याची मागणी: वार्षिक मदत 6,000 रुपये ते 12,000 रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली.

-शून्य प्रीमियम पीक विमा योजना: लहान शेतकऱ्यांसाठी पीएम पीक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्ता शून्यावर आणण्याची मागणी करण्यात आली.

– कर सुधारणांची मागणी: कृषी उपकरणे, खते, बियाणे आणि औषधांवर जीएसटीमध्ये सूट देण्याची शिफारस. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने कीटकनाशकांवरील जीएसटी 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याची मागणी.

₹1,000 कोटींची धोरणात्मक गुंतवणूक –

भारत कृषक समाजाचे अध्यक्ष अजय वीर जाखड यांनी हरभरा, सोयाबीन आणि मोहरी या पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी पुढील 8 वर्षांसाठी दरवर्षी 1,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची सूचना केली. ते म्हणाले की या धोरणात्मक गुंतवणुकीमुळे पीक उत्पादनात सुधारणा होईल, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा मजबूत होईल.

एमएसपी आणि बाजार सुधारणा –

तर भारतीय किसान युनियन (BKU) चे प्रवक्ते धर्मेंद्र मलिक यांनी किमान आधारभूत किंमत (MSP) ठरवण्याच्या पद्धतींमध्ये बदलाची मागणी केली. त्यांनी जमिनीचे भाडे, मजूर आणि काढणीनंतरचा खर्च एमएसपीमध्ये जोडण्याची शिफारस केली. याशिवाय पीक बाजाराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, एमएसपीची व्याप्ती 23 पिकांच्या पलीकडे वाढवणे आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीतच किमान निर्यात मूल्य लागू करणे यावर चर्चा झाली.

इतर प्रमुख मागण्या –

– कृषी उपकरणांच्या किमती कंपन्यांच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक करण्याची शिफारस.

– बनावट आणि तस्करीच्या कीटकनाशकांच्या विक्रीवर बंदी.

– नवीन कृषी विकास योजनांसाठी डेटा संरक्षणाची मागणी.

– समवर्ती सूचीमध्ये कृषी समाविष्ट करण्याची आणि अखिल भारतीय कृषी सेवा तयार करण्याची शिफारस.

या बैठकीत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि वित्त आणि कृषी मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. याशिवाय शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी संस्था, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील प्रतिनिधींनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.